बुद्धि पुन
सल्यान १५, पुस ।
सल्यानमा हाल सम्म छाउपडी प्रथा प्रचलनमा नभएको पाईएको छ । सामाजिक कुरीति, वेथिती र अन्धविश्वासका रुपमा रहेको छाउपडी प्रथालाई मान्ने र वाध्यतामा पारेर छाउगोठमा पठाउने प्रथा सल्यानमा नभएको पाईएको हो । आज (मंगलबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज न्यौपाने, जिल्ला न्यायधिबक्ता लक्ष्मी नारायण दाहाल, प्रहरी नायब उपरिक्षक ढकेन्द्र खतिवडा, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र पत्रकारहरुका बीचमा भएको छलफलका क्रममा जिल्लामा हाल सम्म छाउपडी प्रथा प्रचलनमा नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
जिल्लामा दश स्थानिय तह छन् । तर जिल्लाका कुनै पनि तहमा छाउपडी प्रथा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छैन् । छाउपडी प्रथालाई कुरीति र कुसंस्कारका रुपमा घोषणा गरिएको छ । जिल्लामा अहिले सम्म छाउपडी प्रथा प्रचलनमा नभएको र यदि कही कतै भएको पाईएमा छाउपडी प्रथा निराकणका उपाय अवलम्बन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले पुस ८ गते सल्यान सहित कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई छाउपडी (मासिक श्राव) भएका महिलामाथि सामाजिक भेदभाव नगर्न नगराउन भन्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम कारवाही गर्न भनि निर्देशन दिएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले छाउपडी प्रथाका कारण समाजमा नकारात्मक असर परेकाले छाउपडी प्रथा मान्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरोकारवाला सबै निकायलाई छाउपडीका रुपमा कसैलाई हिंसा भएको र छाउगोठमा राखिएको जानकारी पाउने वित्तिकै जानकारी दिन निर्देशन दिनुभयो । साथै छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरु माथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।