जातिय विभेद !

बिचार

 


जंगबहादुर रानाको पाला आईसकेपछि त्यसबेला सुरेन्द्र शाह राजा थिए । जंगबहादुर रानाले कानुनी रुपमा लागू गर्नुभन्दा पहिले प्रथाको रुपमा दलित समुदाय तथा जनजाति समुदायमा जातीय तथा साँस्कृतिक विभेद थियो । यो पहिलो मुलुकी ऐन १९१० एउटा जातीय तथा साँस्कृतिक विभेद थालनी र जात ब्यबस्था लागू गर्न प्रर्सय दिएको यो कानुनी ऐन आज जो कोहीले पढ्न मिल्दैन । किनकि त्यो कानुन आजका दलित, मधेसी, जनजातिले अध्ययन गरे ब्रह्रामणबादको सत्ता उल्टन सक्ने डरले । यो मुलुकी ऐन १९१० को मुल किताब बिश्वबिद्यालयले लुकाएर राखेका छन । मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानुन हो ।

मुलुकी ऐन नेपालको संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानुन हो । पहिलो पटक बिक्रम सम्बत १९१० मा मुलुकी ऐन जारि गारिएको थियो । जंगबहादुर राणाले बेलायत यात्राबाट फर्के लगत्तै यो ऐन बनाएकोले यसमा युरोपको ठुलो छाँया परेको छ भन्ने पानि गरिन्छ । तर यो कानुन नितान्त मौलिक कानुन हो । नेपालको कानुनको ईतिहास हेर्दा चौधौ सताव्दीमा नै राजा जयस्थिति मल्लले मानव न्यायशास्त्र जारी गरेका थिए यो ऐन हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेको स्पस्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । यो कानुनको मुख्य उद्धेश्य जातको आधारमा अपराधीहरुलाई सजायको ब्यबस्था गर्नु रहेको थियो ।

यो ऐनको मस्यौदा लोकपाति र लेसपाति झाले मनुस्मिर्तिको आधारमा गरेका थिए । उनिहरु दुबै जना भारतीय ब्राहमण थिए । राजा सुरेन्द्रले ऐनको मस्यौदा गरे बाफत लोकपाति र लेसपाति झालाई महोत्तरीमा ५०० बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ । बिस १९१० को सन्दर्भमा बिस १९१० को मुलुकी ऐनलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने यो ऐन निकै परिपक्व देखिन्छ । कानुनको अध्ययन गर्दा पश्चिमा देशहरुलाई अग्रपङ्तीमा राखेर अध्ययन गर्ने हाम्रा कानुनविद्हरुले हाम्रो आफ्नो मौलिक कानुनलाई त्यति वास्ता गरेको पाईन्न । पुर्बीय दर्शन पश्चिमा दर्शन भन्दा कानुनको विकासमा धेरै पुरानो छ । नेपाली कानुनको श्रोत हिन्दुधर्मका विभिन्न ग्रन्थहरुमा लिपिबद्ध ज्ञान बिचार अवधारण र सिद्धान्तहरु हुन् । यी श्रोतहरु धेरै पुराना र एकदमै विश्वसनीय छन् । ऋग बेद ६५०० बिसीमा लेखिएको कुरा उल्लेख छ ।

पुर्बीय सभ्यताको ईतिहास हेर्दा करीब ५००० बिसीमा नै इन्दु भ्यालीको सभ्यताको शुरुवात भएको पाईन्छ । मानव सभ्यतालाई चलायमान र ब्यबस्थित बनाउनका लागि जुन ज्ञान बिचार अवधारण र सिद्धान्तहरु बिकसित गरियो तिनै कुराहरु हाम्रो कानुनहरुमा प्रतिबिम्बित भएका छन् । मुलुकी ऐन १९१० र २०२० मा हिन्दु दर्शनको भने पुर्ण प्रभाव रहेको पाईन्छ । जसरी हिन्दु धर्ममा अधिकार भन्दा कर्तब्यलाई बढी प्राथामिकता दिईएको छ त्यसरी नै मुलुकी ऐनमा पनि अधिकार भन्दा कर्तब्यलाई नै बढी महत्व दिईएको छ ।

नेपाली समाजमा जातीय विभेद र असमानतालाई ब्यबस्थित गरेर निर्माण गरिएको यो पुस्तकमा कसले कसको जुठो खान मिल्ने र कसले भाउजू बिबाह गरे कस्तो सजाय दिने भन्ने जात अनुसारको सजाय किटान गरिएको छ । त्यस मुलुकी ऐनमा तीन थरीका जातको ब्यबस्था गरिएको छ ।
१.तागाधारी
२.मतवाली (१.मासिन्ने मतवाली २.नमासिन्ने मतवाली)
३.शुद्र वा अछुत पानी नचल्ने

१. तागाधारी : जनै लगाउने यस जात समुहमा, ब्रह्रमण, राजकोटी र क्षेत्री जातलाई समाबेश गरिएको छ । यो जात समुहको सत्ता देखि जग्गाको उपयोग, हकभोक, धर्मको नाममा जातिय तथा साँस्कृतिक विभेद कायम गरिएको बुझिन्छ । किनकि यो जात समुहलाई पनि मुलुकी ऐेनको कानुनले केही बन्देज लगाईको पाईन्छ । यसमा बाहुन जात समूह भट्ट, पुरोहित, र धर्म प्रचारप्रसारक र कानुन निर्माण कार्यमा सहयोग गरेको पाईन्छ ।
२. मतवाली : यो जात समुहमा जाँडरक्सी खाने, हलि गोठालो, बाँधा राख्न पाउने, मृत्यु दण्ड दिने मिल्ने, कमारा कमारीको रुपमा तागाधारीले प्रयोग गर्ने जात समुहमा राखेको देखिन्छ । मतवाली जात समुहलाई दुई जातमा बिभाजन गरिएको छ ।
क) मासिन्य मतवाली
मासिन्ने मतवाली जात समूह भित्र तामाङ समुदायका जातहरुलाई राखिएको छ । यस जातलाई मास्न मिल्ने, मृत्युु दण्ड दिन मिल्ने, हत्या गर्न पाईने, बेचबिखन गर्न पाईने, गोठोलो, कमारा कमारी बनाउन पाईने, र यस्तो कार्य तागाधारीबाट भयो भने कानुन नलाग्ने लेखिएको छ ।
ख) नमासिन्य मतवाली
यस जात समुहमा मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूलाई राखिएको छ । यो जात समुहलाई कम्सल जात वा जाँड रक्सी खाने जात भनेर लेखिएको छ । नमासिन्य मतवाली भनेको पृथ्वी नारायण शाहका पालामा जस जसले सहयोग गरेका थिए अथवा बाध्यता बस सम्झौता गरायर तागाधारीले शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरि राखिएको थियो ।
३.शुद्र वा पानी नचल्ने जात
यस जात समुहमा आजको दलित समुदायलाई राखिएको छ । यस जात समुहलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ ।
क) पानी चल्ने जात
यस जात समुहमा मुसलमान, क्रिश्चियन, नेवार भित्रका कुलु, कपाली, खड्की यी जातलाई पानी नचल्ने जात तर छाई हाल्यो भने छोईछिटो हाल्नु नपर्ने, आगोहोम गर्नु नपर्ने लेखिएको छ ।
ख) पानी नचल्ने जात
यस जात समुहमा दमाई, कामी, सार्की, गाईने, बादी, पोडे, कुसुण्डा जातलाई समाबेश गरिएको छ । यो जातले पानी छोयो भने आगो होम गर्नु पर्ने, सुनपानी छर्केर चोखिनु पर्ने, लेखिएको छ ।

बिभेदलाई स्थापित गर्ने ब्रह्रमाणबादको कानुन
यस कानुनमा माथिल्लो जातको बाहुनले सानो जातको बाहुनलाई हेला गर्नैपर्ने नियम लागू गरे यदि ठुलो जातको बाहुनले सानो जातको बाहुनलाई हेलाँ नगरे रु ३ जरीवाना वा दण्ड वा सजाय तिर्नु पर्दथ्यो । मतवाली वा दलितहरुले आफु सानो जातलाई हेलाँ नगरे उसलाई शंखमुलमा लगरे बली दिने ब्यबस्था गरिए सगै जात ब्यबस्था कायम विभेद पनि कायम रहने सत्ता सरकार र भुमिपति बन्ने र शोषन गर्ने माध्यम वा मुख्य अस्त्र बनाएर हाल सम्म ब्रह्रामणबादले आफ्नो सत्ता, सरकार, शक्ति, राजनीति र धर्मको संचित गरिरहेको छ ।

मुलुकी ऐन–१९१० दलितप्रति अनुदार थियो र यसले छुवाछुतलाई कसरी प्रोत्साहन र्गयो भन्ने कुराका केही उदाहरणः
अरूको मुखभित्र पर्ने गरी थुक्दा हुने सजाय
ब्राह्मण जातको मानिसले राजपूत तागाधारी जातका मानिसको मुखभित्र पर्ने गरी थुक्यो भने पाँच रुपैयाँ, नमासिने मतवाली जातका मानिसलाई थुक्यो भने दुई रुपैयाँ, मासिने जातकालाई थुक्यो भने एक रुपैयाँ जरिवाना गराउनू, पानी नचल्ने जातकालाई थुक्यो भने दण्ड गर्नू (जरिवाना रकम उल्लेख छैन) ।
राजपूत तागाधारीले आफूभन्दा ठूला जातका मानिसको मुखभित्र पर्नेगरी थुक्यो भने सात रुपैयाँ जरिवाना तिराउनू । आफ्नै जातभित्रका मानिसको मुखमा पर्नेगरी कसैले थुकेमा पाँच रुपैयाँ जरिवाना तिराउनू । पानी नचल्ने जातले ठूला जातका मानिसको मुखभित्र पर्नेगरी थुकेमा २० रुपैयाँ जरिवाना तिराउनू । बिर्ता वा जग्गा दिएन त्यतिबेला, पृथ्वीनारायण शाह र जंगबहादुर रानाको खलक वा नजिकका मान्छेहरुले बिर्ता पाउने ब्यबस्था थियो । तर यस बिर्ता बाँडफाँडमा सबै क्षेत्रीले बिर्ता पाएनन । निश्चित पहुँच भएका क्षेत्री वा सामान्तले बिदेशी शक्तिको पहुँचमा बिर्ता प्राप्त गरेका थिए ।

तर
सरकारले कानुनी राज्यको स्थापना गरि दलित समुदायको समानुपातिक तथा समाबेशी प्रतिनिधित्वमा दलित तथा पछाडि पारिएका बर्गको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक तथा परम्परागत पेशाको ब्यबसयीकरण गरि उनीहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, पेशागत तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघले मानव जातमा विभेद गर्ने कार्य समाजिक रुपमा अमानवीय, कानुनी रुपमा दण्डनिय हुने ब्यबहार तथा न्याय सम्पादन गर्ने सबै तहमा सामाजिक न्याय समिति गठन तथा कार्यन्वयन प्रक्रियामा जोड दिनु नै विभेद अन्त्यको उपाय हो ।

त्यसैले सरकार छ भन्ने अनुभुती सबै बर्ग लिङ्ग, जातजाती, भाषाभाषी, संस्कृतिको संरक्षण र सुरक्षा लागेका सबै समुदायमा लागू हुनु पर्छ । अब राजनैतिक खोलको आडमा कोही कसैलाई विभेद गर्न छुट दिनु हुदैन यसका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मानवअधिकारबादी संस्था, आम संञ्चारका माध्यमहरु दलित मैत्रीपुर्ण हुन आबश्यक छ । र यसको लागू तथा कार्यन्वयन गर्न सरकार मुखदर्शक हैन अभिभावकको जिम्मेवारी दिन सक्नु पर्दछ ।

 

 

भिम बहादुर परियार
सह-सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यान ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस