दलित आन्दोलनबाट प्राप्त सफलता र चुनौतीहरु

नेपालमा जातपात र छुवाछूतको विगतको समिक्षा गर्दा, चर्चा गर्दा हामीले बिसे नगर्ची (गोरखा), भगत सर्वजीत विशवकर्मा (बाग्लुङ्ग), काले दमाईं (इलाम), सहर्सनाथ कपाली (काठमाण्डौं) लगायतका अग्रजहरुको भूमिकालाई भुल्न मिल्दैन ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि नेपालमा पहिलो संगठित प्रयास वि.सं. १९९७ सालमा बाग्लुङ्ग जिल्लामा भएको थियो । दलित अगुवा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले “विश्व सर्वजन संघ” नामक संगठनको स्थापना गरेर दलित मुक्ति आन्दोलनमा पहिलो संगठित अभ्यासको प्रारम्भ गरेका थिए । वि.सं. २००३ सालमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसले देवब्रत परियारलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो । वि.सं. २००४ सालमा काठमाण्डौंमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा “नेपाल टेलर यूनियन” को गठन भयो । जातपात र छुवाछूत नमान्ने उद्घोषकासाथ वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

0000
वि.सं. २००७ सालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र आयो तर उत्पीडित दलित समुदायका लागि उल्लेख गर्न योग्य उपलब्धी बोकेर आउन सकेन । वि.सं. २००८ सालमा धरानमा जदुबीर विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा र टि.आर. विश्वकर्माको अगुवाईमा “निम्न समाज सुधार संघ” को स्थापना भयो ।

केही समयपछि यो संगठन र काठमाण्डौंमा रहेको नेपाल टेलर यूनियनका बीच एकीकरण हुन पुग्यो । साझा नामको रुपमा “जाततोड मण्डल” राखियो र नेतृत्व भने सहर्षनाथ कपालीले गरेका थिए । वि.सं. २००८ सालमा नै सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको तेस्रो महाधिवेशनले दलित अग्रज धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाएको थियो ।

वि.सं. २००९ सालको अन्त्यतिर जाततोड मण्डलको नाम परिवर्तन गरी “समाज सुधार संघ” बनाईयो । यसै संगठनको वि.सं. २०११ सालमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश कार्यक्रम सफल भएको थियो ।

त्यस अवधिसम्म “अछुतहरुलाई प्रवेश निशेध” लेखिएको बोर्ड नै सार्वजनिक रुपमा राखिएको थियो । विरोधमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा रहेको समाज सुधार संघको अगुवाईमा हजारौं उत्पीडितहरुले आन्दोलनमा तत्कालिन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको निर्देशनमो दमन गरिएपनि आन्दोलनले घुडा टेकायो, दलित समुदायले प्रवेश गर्नको लागि मन्दिर खुला गरियो ।

वि.सं. २०१२ सालमा मिठाईदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित महिलाको हितमा काम गर्न “परिगणित नारी संघ” को स्थापना भयो । समाज सुधार संघ पुनर्गठित भएर वि.सं. २०१४ सालमा पुनः सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा “नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्” नाम संगठन अस्तित्वमा आयो ।
वि.सं. २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीकै नेतृत्वमा “नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्” को स्थापना भयो । यसै समयदेखि दलित शब्द प्रचलनमा आएको हो । वि.सं. २०२९ साल जेष्ठ २९ गते काठमाण्डौंमा परिषद्को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र यही सम्मेलनले नेपालमा पहिलो पटक दलित समुदायका लागि आरक्षणको माग अघि बढाएको हो ।

0000
यसबीचमा काठामाण्डौं बाहेक बाहिरका जिल्लाहरुमा पनि संगठित प्रयासहरु भइरहेका थिए । वि.सं. २०३७ सालमा मोरङ्गमा जवाहर रोक्काको नेतृत्वमा “पछौट जाति सुधार संघ” र सोही साल पाँचथरमा प्रतिमान विश्वकर्माको नेतृत्वमा “पिछडिएको संघ” को स्थापना भएको थियो भने काठमाण्डौंमा नारायणप्रसाद कपालीको नेतृत्वमा “नेपाल अति पिछडिएको जनविकास परिषद्” को स्थापना भएको थियो ।

वि.सं. २०३९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको नेतृत्वमा “नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ” को स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०३९ सालमा नै नेपालको सुदूर–पश्चिमको बैतडी जिल्लामा गोपालराम दमाईं र पुरनसिंह दयालको नेतृत्वमा “निराधार सेवा समिति” को स्थापना भयो भने वि.सं. २०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा “जातीय विभेद उत्मूलन मञ्च” र वि.सं. २०४५ सालमा राजेश विश्वकर्माको नेतृत्वमा “जातीय समता समाज” को स्थापना भएको थियो ।
तत्कालिन ने.क.पा. (माले) को सक्रियतामा २०४५ साल पौष ३ गतेका दिन “उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च” (उजाउ मञ्च) को स्थापना भयो । जसको तत्कानीन अध्यक्ष गोल्छे सार्की थिए ।

वि.सं. २०४७ सालमा लुम्बिनी अञ्चलमा अस्तित्वमा रहेको “उत्पीडित जनजातीय मुक्ति मोर्चा”, झापामा क्रियाशिल रहेको “नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा” र काठमाण्डौंमा रहेको “छुवाछूत मुक्ति संगठन” उजाउ मञ्चमा बिलय भए । यसपछि वि.सं. २०४७ साल पौष ३ गते संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो र गोल्छे सार्की अध्यक्ष, छविलाल विश्वकर्मा उपाध्यक्ष र केशबहादुर परियार महासचिव रहेको केन्द्रीय नेतृत्व चयन भएको पाइन्छ ।
उजाउ मञ्च वामपन्थीहरुसँग निकट भएको हुँदा प्रजातान्त्रिक खेमाको नेतृत्व गर्ने गरी वि.सं. २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको निकटमा रहनेगरी बिजुल विश्वकर्मा, गणेश परियार, दलसिंह कामी लगायतको अगुवाईमा नेपाल दलित संघको स्थापना भयो ।

0000
यसैगरी तत्कालीन उजाउ मञ्च र मिठाईदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्का बीचमा वि.सं. २०४९ साल चैत्र ९ गते एकिकरण भई पद्मलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा “नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज” बन्यो ।

वि.सं. २०५१ साल फाल्गुन १–३ गते बुटवलमा भएको एकताको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पद्मलाल विश्वकर्मा अध्यक्ष र छविलाल विश्वकर्मा महासचिव रहेको केन्द्रीय नेतृत्वको बन्यो । उसको राजनीतिक आबद्धता रहेको पार्टी तत्कालीन नेकपा (एमाले) विभाजन भएसँगै यो संगठन पनि विभाज भयो ।
वि.सं. २०५५ सालमा नै माओवादी समर्थक सन्तोषी विश्वकर्मा, तिलक परियार लगायतले तत्कालिन दलित मुक्ति समाजबाट विद्रोह गरी “नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा”को स्थापना हुन पुग्यो । वि.सं. २०५९ सालमा रणेन्द्र बराईलीको नेतृत्वमा पुनः अर्को विद्रोह गरी “नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन” को स्थापना भयो ।
अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग निकट संगठनहरुको एकीकरण भएर नेपाल दलित मुक्ति संगठन बनेको छ । उल्लेखित बाहेक पनि राजनीतिक संगठनहरु रहेका छन् ।

दलितको मुक्ति आन्दोलनलाई नै अघि बढाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दल समेत खुलेको छ । विश्वेन्द्र पासवानको नेतृत्वमा नेपाल दलित जनजाति पार्टी खुलेको र उक्त पार्टीले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एक सिट समेत जितेको थियो । उल्लेखित बाहेक पनि दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि संघ, संगठनहरु स्थापना भएका छन् र काम गरिरहेका छ ।

0000

दलित समुदायको वर्तमान अवस्था समाबेशीकरण
वि.सं. २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई नै आधार मान्ने हो भने हामीकहाँ उत्पीडित दलित समुदायको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत रहेको छ । करिब तीन हजार पाँच सय बर्ष अगाडिदेखिको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टिकिरहेको जातपात र छुवाछूतको शिकार उत्पीडित दलित समुदाय यो वा त्यो नाममा अहिलेसम्म बनिरहनुपरेको छ । जसले गर्दा विभेद, दमन, शोषण र अपमानपूर्ण जिवन व्यथित गर्नु परिरहेको छ। राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित समुदायमा सूचिकृत जातजातीहरु पहाडमा ७ प्रकारका छन् भने मधेशमा १९ प्रकारका रहेका छन् ।

संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभ्यास शुरु भएपनि सहभागिता अत्यन्तै न्यून देखिन्छ । नेपालकै ईतिहासमा पहिलो निजामती सेवा तर्फ सचिव पदमा डाक्टरले मानबहादुर बिक पुग्नले दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको एक उदाहरण भेटन सकिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नं. २ को प्रदेश प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा तिलक परियार नियुक्त हुनुभएको छ । संघीय संसद्मा दलित समुदायको सहभागिता ६.९ प्रतिशत र सरकारमा ४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश संसद ५.८ प्रतिशत र प्रदेश सरकारमा १.८८ प्रतिशत दलित समुदायको सहभागिता रहेको छ । नगरपालिकाको प्रमुखको रुपमा २.०५ प्रतिशत र उपमेयरको रुपमा ४.१० प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ भने ०.२२ प्रतिशत गाउँपालिका अध्यक्ष र ३.२६ प्रतिशत उपाध्यक्षको रुपमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ । स्थानीय तहको वडा कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको रुपमा २१.९ प्रतिशत दलित जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको छ ।

0000
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ बर्ष पुरा हुने समयसम्म आइपुग्दा दुई दर्जनभन्दा बढी उत्पीडित दलित समुदायका मानिसहरुको दलित भएकै कारण हत्या गरिएको छ, ज्यान लिइएको छ । आजपनि समाजमा विद्यालयमा भर्नामा विभेद छ, सार्वजनिक मन्दिरमा पाठपुजा गर्न बञ्चित गरिन्छ, दलित भन्ने थाहा पाएपछि घरभाडामा दिइन्न, सार्वजनिक स्थल प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, छोइछिटो गरिन्छ ।

00000
मानवविकास सूचकाङ्कले यो समुदाय सबै क्षेत्रमा अत्यन्तै पछि रहेको देखाउँछ । नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण सन् २०११ को सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने अहिले पनि करिब ४१ प्रतिशत दलित निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् । दलित समुदायको भूमिमा पहुँच तथा यसका अन्य सम्बन्धका बारेमा विस्तृत र वैज्ञानिक अध्ययन भएको छैन । करिब ७७ प्रतिशत दलितहरुलाई जमिनको उब्जनीले खान पुग्दैन । पहाडमा २० प्रतिशत र तराईमा ४४ प्रतिशत दलितहरु अहिले पनि भूमिहीन अवस्थामा जिवन विताइरहेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि तथ्याङ्कले दलितलाई उस्तै पछाडि देखाउँछ । साक्षरतादर अत्यन्तै कम रहेको छ, तराईका दलितहरुको साक्षरता अत्यन्तै कम रहेको छ । एस.ई.ई. पास गर्नेको संख्या एकदमै कम छ भने स्नातक पास गर्ने कुल संख्याको एक प्रतिशत पनि पुग्दैनन् । करिब ८०५ बाल मृत्युदरको हिस्सा दलित समुदायको भागमा पर्दछ । सबै बाल श्रमिकहरुमध्ये करिब ८०५ दलित बालबालिका रहेका छन् ।

निजामती सेवाको क्षेत्रमा ब्राह्मण–क्षेत्रीको वर्चस्व हावी छ भने पछिल्लो पटक समावेशी अभ्यासले यस क्षेत्रमा करिब १ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको देखिन्छ । अझ कहाली लाग्दो अवस्था त न्याय प्रशासनमा रहेको छ । न्याय प्रशासनमा दलित समुदायको उपस्थिति ०.४ प्रतिशत रहेको छ । अहिलेसम्ममा दलित समुदायबाट एकजनामात्र न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन् । सरकारले नियुक्त गर्ने संवैधानिक अङ्ग, विभिन्न आयोग तथा समितिहरुमा दलित आयोगलाई छाडेर दलित समुदायको नेतृत्व अहिलेसम्म रहेको छैन ।

राजनीतिक दलहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको चर्चा बढी नै हुने गरेको भएपनि राज्य सञ्चालनको माथिल्लो निकायमा, दलहरुको नेतृत्व तहमा र नीति निर्माण गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अहिले पनि शुन्यप्रायः रहेको छ । यसबाट राज्य सञ्चालनको केन्द्रभागमा हुने राजनीतिक दलहरुमा दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा गम्भिर समस्या रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

0000

दलित आन्दोलनको उपलब्धि र संबैधानिक ब्यबस्था
१. नेपालको संविधान भाग– ३, धारा–२४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको छ ।
२. भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत नै धारा ४० मा दलितको हक समावेश गरिएको छ ।
क) उपधारा (१) मा सार्वजनिक सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
ख)उपधारा (२) मा उच्च शिक्षा सम्म छात्रवृत्तिसहित निः शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने।
ग) उपधारा (३) मा स्वास्थ्योपचार र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने।
घ)उपधारा (४) मा उनीहरूको परम्परागत पेशा, सीप र ज्ञानलाई उपयोग, संरक्षण र विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउने।
ङ) उपधारा (५)मा भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने।
च)उपधारा (६) मा आवासविहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ
३. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको हैसियत प्रदान गरिएको छ ।
४. जातीय भेदभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा नै सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन, २०७४) कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगेको छ ।
५. सरकारले मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन, गर्न तथा जातीय भेदभावको अन्त्य र सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने सवालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
६. संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र तीनका अङ्गमा दलित समुदायको सहभागिता क्रमशः वृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
७. स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दलित आरक्षणको संवैधानिक सुनिश्चितताका कारण ठूलो सङ्ख्यामा दलित प्रतिनिधिको सहभागिता हुन पुगेको छ ।
८. राज्यको मूलप्रवाहमा दलित समुदायको प्रवेश,सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा सरकारी तहबाट अवश्यक प्रयास हुनु।
९. छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा वि.सं. २०६३ जेष्ठ २१ गते ।
१०. जातीय भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धी मुद्धा सरकारवादी हुने व्यवस्था ।
११. राजनीतिक दल र तिनका संगठनहरुमा रहेको प्रतिनिधित्व ।
१२. संविधान र कानूनले गरेको बिशेष व्यवस्था बमोजिम राज्यका सबै खाले निकायहरु (स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत) मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता ।
१२. संघीय, प्रादेशीक सरकार तथा स्थानीय तहहरुले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा गरेको व्यवस्था ।
१३. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (६० बर्ष पुगेका सबै दलित बृद्धबृद्धा, ५ बर्षसम्मका बालबालिकालाई पोषण भत्ता र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम) ।
१४ शिक्षामा प्रदान गरिएको छात्राबृत्तिको व्यवस्था ।
१५. सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ।
१८. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

0000

दलित आन्दोलन निर्णायक हुन नसक्नुका कारणहरु
१. नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको मुख्य समस्या प्रधान अन्तरविरोधको सही ढंगले किटान गर्न नसक्नु ।
२. छुवाछूतको मुख्य आधार भनेको सामन्तवादको जगमा बनेको विभेदकारी सामाजिक संरचना र जाती बादी सोंच र व्यवहार दलित समुदायमा कायम रहनु। जनु कुरा जातपात र छुवाछूतको अन्त्य गरेर समतामूलक समाज निर्माणको लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेर रहेको छ ।
३. सामन्तवादले चारैतिरबाट आफूलाई संरक्षित गर्नका लागि राज्य सामन्तवादी, संस्कृति सामान्वादी, अर्थ व्यवस्था सामन्तवादी लगायत सबै आधारभूत क्षेत्रहरु सामन्तवादी ढंगले नै रचना गरेको छ र जुन जात ब्यबस्थामा आधारित हुनु र हिन्दू अहंकारवादी वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा संस्कार र संस्कृति कायम रहनु।
४. आन्तरिक छुवाछूत प्रथा समेत नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा अर्को समस्या हो । यसबाट नेपालको दलित समुदाय कुनै न कुनै हिसाबले आक्रान्त बन्नु।
५. दलित मुक्ति आन्दोलनालाई राजनीतिबाट पृथक राखेर निरपेक्ष बनाउन खोज्ने समस्या पनि विद्यमान छ भने दलित मुक्ति आन्दोलन वर्गीय मुक्ति आन्दोलनसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय हो भन्ने बुझ्न नसक्नु ।
६ दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न जात–जातको संगठन निर्माण गर्ने र आन्दोलनलाई एकतातिर होइन विभाजनतिर लैजाने प्रयासहरु हुनु।
७. दलित मुक्ति आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउनु भन्दा राजनैतिक फाईदामा नेतृत्व बिलय हुनु !

0000
त्यसैले अब नेपाली दलित समुदायको मुक्तिको लागि
दलित समुदायमा हुने दमन, शोषणा, अन्याय र अत्यचारको शिकार बन्दाबन्दै दलित समुदायमा हिनताबोधको पहाड समेत सिर्जना हुनु अनौठो होइन, यसबाट माथि उठ्नुपर्दछ । अर्कोतिर दलित मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अघिल्लो पुस्ता विस्तारै रिटायर हुने चरणमा छ भने आउँदै गरेको पुस्ता दलित समुदायका सवालहरुलाई बुझ्ने, आम रुपमा समुदायको हितमा लाग्ने भन्दापनि सस्तो लोकप्रियताको लागि सामाजिक सञ्जालहरुमा रमाउनेतिर मस्त छ, व्यस्त छ ।
एउटा तप्का नेतृत्वलाई स्थापित र एकिकृत गर्नेभन्दा पनि विस्थापित र आन्दोलनलाई विभाजित गर्न तल्लीन छ । जसको कारणले आजको परिवर्तन आएको छ, त्यही नेतृत्वलाई खुइल्याएर, कमजोर आफ्नो श्रेष्ठता हासिल हुन्छ भन्ने भ्रम भएकाहरुका कारण आन्दोलनमा समस्या सिर्जना भएको छ ।

0000
दलित समुदायको मुक्ति र अबको गन्तव्य

– दलित मुक्ति आन्दोलन इतिहासदेखि नै विभाजित रुपमा अघि बढ्दै गएको पाइन्छ । यसैले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्दछ । दलित समुदायको हक, हित र सम्बृद्धिका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित दलित समुदाय एकिकृत भएर लडाईं लड्नुको विकल्प यसका लागि सबै पार्टी, धर्म, जातजाति लगायतभन्दा पनि माथि उठेर समुदायको हितमा काम गर्न नेपालको दलित मुक्तिको आन्दोलनमा एउटै साझा संरचना अपरिहार्य छ ।
– सिंगो समुदाय एक बनाउँदै संविधान र प्रचलित कानूनहरुले प्रत्याभूत गरेको हक, अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वनको लागि कुनै प्रकारको आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर दबावमूलक खबरदारी गर्नुपर्ने।
– सबै राजनीतिक दलमा दलित समुदायको उपस्थिति निर्णायक रहेको छ । तर कुनैपनि दलमा दलित समुदायको सवाल कहिले पनि एजेण्डा बन्ने गरेको पाईंदैन । एकातिर राजनीतिबाटै समस्याको समाधान खोज्नु छ भने अर्कातिर अब हरेकले आफ्नो दलको आफू भएको कमिटीमा यो समुदायका हक, अधिकार र विभेद र अपमानका सवाललाई एजेण्डा बनाउन जरुरी छ ।
– दलित समुदायका लागि गरिएका बिशेष व्यवस्थाहरुमा दलितभित्रको पनि सबैभन्दा पींदमा भएको दलितले पाउनेगरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्दछ । यसले गर्दा एकातिर समुदायभित्रै सिर्जना हुने अन्तरविरोधलाई कम गर्नेछ भने समूदायलाई अविलम्ब मूलप्रवाहीकरण गर्न सघाऊ पुग्नेछ ।
– दलित आन्दोलनमा देखिएका सानातिना कमी कमजोरीहरुलाई त्यागेर विगतमा प्राप्त भएका उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्दै थप उपलब्धीहरु हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्दछ । आन्दोलनबाट प्राप्त दलित समुदायका कतिपय उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा छन् त्यसो हुन नदिनलाई जिम्मेवार पहल कदमी जरुरी छ ।
– एकातिर छुवाछूत दलित समुदायको मात्रै समस्या होइन । अर्कातिर उत्पीडनमा पारिएका महिला, जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग लगायतमा सीमान्तकृत वर्ग, समुदायसँग दलितका मुद्धालाई एकिकृत गर्दै साझा मोर्चाको रुपमा सीमान्तकृत वर्ग समुदायका सबै मानिसहरुको आन्दोलनलाई एकिकृत रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ ।
उत्पीडित दलित समुदायको स्तरलाई सबै हिसाबले माथि उठाउनको लागि, राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि दलित समुदायका मुद्धाहरुको सुक्ष्म ढंगले रणनैतिक योजना तयार गरी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । शासकहरुमाथि औंला ठड्याएर मात्रै हुन्न कि हामीभित्रकै विभेद र असमानता अन्त्यको लागि ठोस काम गर्नुपर्दछ ।
– दलित मुक्ति आन्दोलनका कतिपय मुद्धाहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका दलित आन्दोलनलाई समेत जोडेर हाम्रा मुद्धाहरुलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ ।
– दलित समुदायलाई हेर्ने गैरदलितहरुको गलत किसिमको दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउन र आन्दोलनलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा दलित समुदायभित्रै आइरहेको विचलनलाई समयमै रोक्नको लागि पहल र प्रयत्न जरुरी छ । (उदाहरणको लागि दलित शब्द ठीक कि बेठिक ? आरक्षण ठीक कि बेठिक ? दलित समुदायभित्रै छुवाछूत छ भन्ने जस्ता कुराहरुको बहसले गलत दृष्टिकोण र विचलनलाई चित्रित गरिरहेको छ ।

00000
तसर्थ शोषक, सामन्त र जाली, झेलीहरुको षडयन्त्रको परिणामको रुपमा विद्यमान जातपात र छुवाछूतले सामाजिक संरचना नै विभेदजन्य बनाइदिएको छ । यसको अन्त्य गर्दै समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्नको लागि नेपालको संविधान तथा विभिन्न कानूनहरुले महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरेका छन् । एकताबद्ध दलित मुक्ति आन्दोलनको जगमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको प्रमुख कार्यभार हो ।

कसैलाई विभेद गरेर, अछूत बनाएर, दलित भएकै कारण हत्या गरेर नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन । यसरी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महाअभियान सार्थक बन्न सक्दैन । तसर्थ, विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछूतको समूल अन्त्य गर्दै समतामूलक समाज निर्माणको बाटोमा अघि बढ्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महाअभियानलाई सार्थक एवं सफलिभूत बनाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं । युगले सुम्पिएको यो जिम्मेवारी हामी सबै एक भएर पुरा गरौं । दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एकताबद्ध ढंगले अगाडि बढाऔं ।