कपुरकोट गाउँपालिकामा स्थानीय वन ऐन लागु: सबै सामुदायिक वन पालिकामा नै दर्ता हुनुपर्ने
सामुदायिक वन दर्ताका लागि उपभोक्ता समितिको बैठक माइन्युटको प्रतिलिपि, निवेदन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, वन समूहको स्वीकृत विधान प्रतिलिपी, डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको प्रतिलिपी आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सल्यान, १५ भदौँ ।
सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले स्थानीय वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वन ऐन निर्माण भएको झण्डै चार वर्षपछि यही असार १८ गते बसेको १३ औं गाउँअधिवेशनको निर्णयसँगै स्थानीय वन ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । स्थानीय वन ऐन लागु भएसँगै सामुदायिक वन र पालिकाबीचको दुरी घटेको छ । जसअनुसार अब पालिकाभित्र रहेका सबै सामुदायिक वन समितिको दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउनेलगायतका कार्यपालिकामा नै हुनेछन् ।
गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका छवटै वडाभित्रका सबै सामुदायिक वन समितिलाई अनिवार्य दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । संघीय वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, कर्णाली प्रदेश वन ऐन २०७८ र कपुरकोट गाउँपालिकाको स्थानीय वन ऐन २०७६ अनुसार गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक वन समिति गाउँपालिकामा दर्ता भई वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
यस्तै वन समितिले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने र वन ऐन २०७६ ले तोकेको राजश्व समेत पालिकामा नै बुझाउनुपर्ने भएकाले सबै वन समिति पालिकामा दर्ता हुनुपर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतकुमार वलीले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक वन दर्ताका लागि उपभोक्ता समितिको बैठक माइन्युटको प्रतिलिपि, निवेदन, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, वन समूहको स्वीकृत विधान प्रतिलिपी, डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको प्रतिलिपी आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यस पालिकामा ३० भन्दा बढी सामुदायिक वन रहेका छन् । विगतमा कपुरकोटका सामुदायिक वनले वन कार्यालयमा दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्य गर्दै आएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुनले स्थानीय वन ऐन लागु भएसँगै सामुदायिक वनको बृद्धि, विकाससँगै अनुगमन र निगरानीको काम पनि पालिकाबाट नै हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अब वन समुहसँग सहकार्य र समन्वयमा काम गरिने बताउनुभयो । ‘पहिले स्थानीय वन ऐन लागु थिएन, सामुदायिक वनमाथि स्थानीय तहको अधिकार केही थिएन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘वन ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ, पालिकाले राजस्व मात्रै संकलन गर्दैन, वन समूहका क्षमता विकास गर्ने, वनमा आधारित उद्यम विकास गर्ने, पर्यापर्यटनको विकास गर्ने काम गर्छौं ।’ यस्तै सामुदायिक वनका बीचमा भएका विवाद समाधान गर्ने, वन पैदावारको उपयोगको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, विकास निर्माणका काम सहजढंगबाट सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
