सूचनाको हक कार्यान्वयनमा खेलाँची : किन हुदैन ‘स्वतः प्रकाशन’ ?

सल्यान, ३ जेठ ।

सल्यानका अधिकांश सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन नगर्ने गरेको पाइएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले हरेक तीन/तीन महिनामा २० प्रकारका सूचनाहरू स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सार्वजनिक निकायको संरचना, कामकाजी प्रक्रिया, कर्मचारी विवरण, सेवा शुल्क, निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक विवरण र अन्य महत्वपूर्ण सूचनाहरू समावेश छन् ।

यसरी स्वतः प्रकाशन गर्दा सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रवर्धन हुने उल्लेख छ । तर जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयले स्वतः प्रकाशन गर्दैनन् नै, आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले समेत स्वतः प्रकाशन नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्वतः प्रकाशन गर्दै आएका स्थानीय तहले पनि नियमित प्रकाशन गर्दैनन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह र सरकारी कार्यालय कानूनी प्रावधानको पालना गर्नतर्फ ध्यान दिदैनन् ।

सल्यानका दश स्थानीय तहमध्ये छ वटाले अझै स्वतः प्रकाशन गरेका छैनन् । जिल्लाको त्रिबेणी गाउँपालिका, शारदा नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले स्वतः प्रकाशन गर्दै आएका छन् । तीमध्ये केही पालिकामा नियमित छैन् । बागचौर नगरपालिका, बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका, कपुरकोट गाउँपालिका, कुमाख गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका र छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले स्वतः प्रकाशन गरेका छैनन् ।

बागचौर नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि बहादुर कठायतले नागरिकको मागको आधारमा सूचना उपलब्ध गराउँदै आएको भएपनि स्वतः प्रकाशन अझै नगरिएको बताउनुभयो । बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका सूचना अधिकारी शिवराज नकालले स्वतः प्रकाशन गर्ने बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

कपुरकोट गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश पौडेलले मासिक समिक्षा लगाएतका कार्यक्रममा पालिकाको समग्र क्षेत्रको प्रगतिबारेमा समिक्षा गर्ने गरिएको भएपनि ढाँचा नै बनाएर स्वतः प्रकाशन भने नगरिएको बताउनुभयो । कुमाख गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलिप कुमार सोनीले स्वतः प्रकाशन गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । दार्मा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम ओलीले स्वतः प्रकाशनलाई गम्भिरतापुर्वक लिएको भएपनि स्पष्ट कार्यविधि अभाव र जनशक्तिको अभावले प्रकाशन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

जिल्लाका सार्वजनिक निकायले ध्यान नदिदा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७६ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अनुगमन इकाई रहने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लामा सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिदैँ आएको भएपनि सम्बन्धित निकाय उदासिन छन् ।

स्थानीय तहका प्रमुख र कर्मचारीहरूले सूचना अधिकारीलाई ‘बाध्यताको भारी’को रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको छ । सूचना अधिकारीलाई आवश्यक तालिम र स्रोतको अभावले गर्दा उनीहरूको काममा प्रभावकारीता देखिएको छैन् । अभिलेख व्यवस्थापनको समस्या र सूचना अधिकारीलाई आवश्यक सहयोगको अभावले गर्दा स्वतः प्रकाशनको प्रक्रिया प्रभावित भएको जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका हुलाक अधिकृत चिन्तामणी रेग्मीले बताउनुभयो ।

‘नागरिकहरूले सूचना अधिकारको प्रयोग गर्नका लागि कार्यालयका सूचना अधिकारीसँग सिधैँ सम्पर्क गर्न सक्छन्, तर, स्वतः प्रकाशनको प्रावधानले सूचनाको पहुँचलाई सहज र पारदर्शी बनाउँछ, यसलाई स्थानीय तहले अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्छ, आफैले गरेका कामको प्रचारप्रसार गर्न समेत ध्यान नदिएको देखिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । कानुनले नै गर भनेको काम गर्न पनि स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयले आनीकानी गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘कतिपयमा स्वतः प्रकाशनको ढाँचा अभावले नभएको देखिन्छ, जिम्मेवार बन्न नखोज्नु, कर्मचारी अभाव, तल्लो तहको कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी तोकिनु जस्ता कारणले पनि स्वतः प्रकाशन भएको छैन्, सार्वजनिक निकायको संरचना, कर्मचारी विवरण, सेवा शुल्क, निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक विवरण लगाएतका महत्वपूर्ण सूचनाहरु स्वतः प्रकाशनमा समावेश गर्नुपर्छ’ उहाँले अघि थप्नुभयो ‘कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा स्वतः प्रकाशन गर्नेलाई थप अंक दिने प्रावधान ल्याइएमा अलि सहज हुन्थ्यो ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा सल्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा पहल गरिरहेको बताउनुभयो । ‘सूचना सबैका लागि आवश्यक पर्छ, कार्यालयले स्वतः प्रकाशनमै ध्यान दिए सूचना माग पनि कम हुन्छ, नागरिकले सूचना पनि त्यहीबाट ग्रहण गर्छन्, पत्रकार महासंघले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।