आयो निर्वाचन : मतदातालाई लालपुर्जाकै आस

सल्यान, १८ फागुन ।
देश यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको माहोलमा छ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै गाउँ–सहर सबैतिर चुनावी चहलपहल बढ्दो छ । उम्मेदवारहरू मतदातासँग भेटघाट, घरदैलो, सभा–समारोह र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने दौडमा छन् । चोक–चौतारामा चुनावी बहस चर्किएको छ, झण्डा र पर्चाले गाउँ सजिएका छन् ।

तर सल्यानको शारदा नगरपालिका–१ शान्तिनगर पुग्दा चुनावी रौनकभन्दा पनि फरक दृश्य देखिन्छ । यहाँ नाराबाजी छैन, ठूलो सभा छैन, न त नेताहरूको बाक्लो आवतजावत नै छ । यहाँ त केवल आफ्नो आवाज सुन्ने प्रतिनिधिको प्रतीक्षा छ । शान्तिनगरमा सिमान्तकृत बादी समुदायका करिब ३० घरधुरी बसोबास गर्छन् । वर्षौंदेखि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछि पारिएको यो समुदायका लागि निर्वाचन केवल मत हाल्ने दिन मात्र होइन, आफ्नो अधिकार र पहिचानसँग जोडिएको अवसर हो ।

विगतका चुनावहरूले उत्साहभन्दा बढी अविश्वास छोडेको स्थानीय पुस्पा वादी बताउनुहुन्छ । ‘हरेक चुनावमा नेताहरू आउँछन्, हाम्रा समस्या सुन्छन्, टिपोट गर्छन्, जितेपछि फर्केर आउँदैनन्, हामी त चुनावको बेला मात्र सम्झिने मतदाता जस्तै भएका छौं’ उहाँ भन्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार आधारभूत पूर्वाधार, सुरक्षित बसोबास, रोजगारी र शिक्षाको पहुँच अझै चुनौतीकै रूपमा छन् । ‘भाषण धेरै सुन्यौं, तर हाम्रो जीवन उस्तै छ’ उहाँ थप्नुहुन्छ ।

यहाँकै स्थानीय मित्रलाल नेपालीको कथा पनि कम छैन् । दुई दशकअघि सुकुम्बासी आयोगले घर बनाउन ५ मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाइको जग्गा दिएको थियो । लालपुर्जा दिने आश्वासनपछि उहाँले ऋण काढेर घर बनाउनुभयो । बालुवा चाल्ने र गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउँदै आएको उहाँको परिवार अहिले त्यही घरमा बसिरहेको छ । तर जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने लालपुर्जा अझै उहाँको हातमा छैन ।

‘सरकार बदलिन्छ, आयोग बदलिन्छ, आश्वासन फेरिन्छ, मित्रलाल भन्नुहुन्छ ‘तर पुर्जा कहिल्यै आउँदैन, पुर्जा नहुँदा आफ्नै घरमा पनि ढुक्कले बस्न सकिएको छैन् ।’ लालपुर्जा नहुँदा बैंकबाट ऋण लिन सकिँदैन, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्न सकिँदैन । ‘घर छ भन्ने मात्र हो, कागज छैन्, पुर्जा भए कर्जा निकालेर केही व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो’ उहाँ थप्नुहुन्छ ‘पहिला टहरोमा बसिन्थ्यो, अहिले घर छ, तर कागज नहुँदा कहिले कसैले हडप्ने हो कि भन्ने डर सधैं हुन्छ ।’

सुकुम्बासी आयोगले २०३८, २०५२ र २०५४ सालमा जिल्लाको शान्तिनगर, लान्ति, भोटचौर, बन्गाड र कालिमाटी आसपासका क्षेत्रमा बस्दै आएका झण्डै पाँच सय भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गरेको थियो । तर स्थानीयका अनुसार यहाँका मात्रै १० जनाभन्दा बढी अझै पुर्जाविहीन छन् । शान्तिनगरमा पुस्तौदेखी बादीसमुदायको बसोबास हुदैँ आएको छ ।

लालपुर्जा नहुँदा केवल आर्थिक गतिविधि रोकिएको छैन, मनोवैज्ञानिक असुरक्षा पनि बढेको छ । स्थानीय नेहा नेपालीले गरिवी र वेरोजगारी नै यस बस्तीको समस्या भएको बताउनुभयो । ‘सायद ऋण नभएको यहाँ कोही छैन् होला, रोजगारी पाएको पनि कोही छैन्, खेतीपाती गर्ने जग्गाजमिन पनि छैन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘सबैपरिवार खोलाकै भर पर्नुपर्छ, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा नै आम्दानीको स्रोत हो, अहिले त्यो पनि बन्द जस्तै भएको छ ।’

धेरै पटक विश्वास गरेर नेताहरुलाई जिताएको भएपनि स्थानीयको विश्वास जितेर काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । शान्तिनगरका बासिन्दाका लागि यो निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया नभई आफ्ना वर्षौंदेखिका माग सम्बोधन हुने कि नहुने भन्ने निर्णायक मोडमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

लोकतन्त्रमा चुनावलाई उत्सवको रूपमा लिइन्छ । तर शान्तिनगरका नागरिकका लागि यो उत्सवभन्दा बढी अस्तित्वको लडाइँ हो । मतदान केन्द्रमा जाने प्रत्येक मतदाता भोट हाल्दा एउटा प्रश्न मनमा लिएर जानेछन्, ‘के यसपटक हाम्रो आवाज सदनसम्म पुग्ला ?’ उम्मेदवारहरूका लागि शान्तिनगर सानो बस्ती हुन सक्छ, तर यहाँका ३० घरधुरीका लागि यो चुनाव जीवनको दिशा बदल्ने अवसर हो ।