
सल्यान, २८ जेठ ।
जिल्ला अस्पताल सल्यानले स्वास्थ्य बिमा अन्र्तगत औषधिउपचारमा दिँदै आएको सेवासुविधा रोकेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट प्राप्त हुनुपर्ने लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी रोकिँदा र बोर्डले सेवा थैलीअन्तर्गतको नयाँ दररेट अत्यन्त न्यून कायम गरेपछि अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा स्थगित गरेको हो । अस्पतालको यो निर्णयसँगै बिमामार्फत सहुलियतपूर्ण उपचार पाइरहेका हजारौँ सेवाग्राही प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले सूचना जारी गर्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पछिल्लो परिपत्रअनुसार सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको छ । बोर्डले जेठ १६ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने रकमले औषधि, परीक्षण सामग्री तथा अन्य सेवा खर्च धान्न नसकिने निष्कर्षपछि अस्पतालले जेठ २२ गतेदेखि बिमा अन्तर्गतको सेवा रोक्न बाध्य भएको जनाएको हो ।
यस निर्णयले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरूलाई ठूलो असर पारेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएपछि न्यून शुल्कमा नियमित उपचार गराइरहेका बिरामीहरू अहिले थप आर्थिक भारको चिन्तामा परेका छन् । शारदा नगरपालिका–८ का ७५ वर्षीय निर्मल नेपाली मुटुसम्बन्धी रोगका बिरामी हुनुहुन्छ । उहाँ लामो समयदेखि नियमित औषधि सेवन गर्दै आउनुभएको छ । स्वास्थ्य बिमाका कारण कम खर्चमा उपचार सम्भव भइरहेको भएपनि सेवा रोकिएपछि अब उपचार खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको उहाँको भनाइ छ
बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका–९ का मानबहादुर रोकाले स्वास्थ्य बिमाका लागि तिरेको शुल्क नै खेर गएको महसुस भएको बताउनुभयो । ‘बिमा गरेर सहज उपचार पाइन्छ भनेर रकम तिरियो, अहिले सेवा नै नपाएपछि त्यो रकमको अर्थ के रह्यो र ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
हालको व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध परिवारले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर पाँच सदस्यसम्मका लागि एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । उपचारका क्रममा बिरामीले कुल खर्चको १० प्रतिशत मात्र व्यहोर्नुपर्छ । तर बिमा सेवा स्थगित भएपछि अब अस्पतालमा उपचार गराउन आउने बिरामीले अस्पतालले तोकेको पूरा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. अर्जुन बुढामगरका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डले हालसम्म अस्पताललाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन । त्यसमाथि बोर्डले लागू गरेको नयाँ दररेटले सेवा सञ्चालन झन् कठिन बनाएको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीसँग दुईवटा समस्या एकैपटक आए’ डा. बुढामगरले भन्नुभयो ‘पहिलो, बिमा बोर्डबाट आउनुपर्ने रकम लामो समयदेखि प्राप्त भएको छैन, दोस्रो, सरकारले नै सेवा तथा औषधिको दररेट अत्यन्त न्यून तोकिदिँदा औषधि खरिददेखि सेवा सञ्चालनसम्म असम्भवजस्तै बन्यो ।’
उहाँका अनुसार अस्पतालले केही महिनाअघि नै औषधि, ल्याब सामग्री तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरिसकेको थियो । तर बोर्डले तोकेको नयाँ दररेट बजार मूल्य र खरिद प्रक्रियासँग मेल नखाने भएकाले अस्पताल घाटामा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘अस्पताल विकास समितिसँग अतिरिक्त स्रोत छैन, यस्तो अवस्थामा सेवा निरन्तरता दिनु भनेको अस्पताललाई नै धरापमा पार्नु हो’ उहाँले थप्नुभयो ‘त्यसैले सेवा रोक्नु बाहेक अर्को विकल्प रहेन ।’
अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार समस्या केवल बिमा रकममा सीमित छैन । सरकारले आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध नगराउँदा अस्पताल विकास समितिले आफ्नै स्रोतबाट स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरी तलब भुक्तानी गर्दै आएको छ । अस्पतालले संकलन गर्ने शुल्कबाट औषधि, उपकरण, ल्याब सामग्री खरिद तथा अतिरिक्त जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि पछिल्ला निर्णयले त्यो स्रोतसमेत कमजोर बनेको जनाएको छ ।
‘सरकारले अस्पताल विकास समितिलाई सञ्चालन बजेट दिँदैन’ डा. बुढामगरले भन्नुभयो ‘हामीले सेवा शुल्कबाट आएको आम्दानीले अस्पताल चलाउँदै आएका थियौँ, अहिले बिमा बोर्डले तोकेको दररेट अनुसार सेवा दिने हो भने अस्पताल सञ्चालन नै संकटमा पर्छ ।’ अस्पतालले बिमा बोर्डबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआएकाले फार्मेसीका लागि औषधि खरिद गर्न र प्रयोगशालामा आवश्यक सामग्री जुटाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको जनाएको छ । बोर्डले नयाँ निर्णय नगरेसम्म बिमा अन्तर्गतको सहुलियत सेवा पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने अस्पतालको भनाइ छ ।
जिल्ला अस्पताल सल्यानले हाल ओपिडी, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला, एक्स–रे, ईसिजी, ईकोकार्डियोग्राफी, विभिन्न शल्यक्रिया तथा थेरापी सेवासहित दर्जनौँ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालले विभिन्न सेवाअनुसार एक सय रुपैयाँदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ । वि.सं. २०४४ मा १५ शैयाबाट सञ्चालनमा आएको अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्न वर्षौंदेखि माग गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बिरामीको चाप बढ्दै गएपछि हाल अस्पतालले ४० बेड सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर स्रोत अभाव, जनशक्ति कमी र बिमा कार्यक्रमको अनिश्चितताले जिल्लाको प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह नै संकटमा परेको छ ।