सल्यानका स्थानिय तहः ‘नागरिकले नै खोज्दैनन् सूचना’

बुद्धि पुन
सल्यान ७, पौष ।
स्थानीय तहमा सूचना लिन र दिन सूचना अधिकारीको व्यवस्था छ । अनलाइन र अन्य सञ्चार प्रविधि मार्फत सूचना प्रवाह गर्न एक जना सूचना प्रविधि अधिकृत रहेका छन् । तर सूचना लिने र दिने परम्परा भने विकसित हुन सकेको छैन । सूचना लिने सेवाग्राही निकै कम देखिन्छन् ।

सल्यानका स्थानीय तहमा सूचना लिने र दिने अभ्यास प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम, आफ्नो वडाका विकास निर्माण, कार्यालयको नियमित कामकाज, कर्मचारीको व्यवहार लगायतका बारेमा स्थानीय तहमा गुनासो गर्ने नगण्य छन् । शहरमा बस्नेहरू तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट सूचना हेर्न जानेका केहीले बाहेक सूचना खोजीमा खासै चासो नदिने गरेको पाइएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा रहने कार्यालयहरूमा गाउँका जान्ने बुझ्ने तथा गाउँका सम्बन्धमा केही चासो राख्नेहरूले मात्र विभिन्न कार्यालयमा पुगेर सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी लिने गरेको भए पनि साधारण नागरिकहरूले भने सूचनामा कुनै सम्बन्ध नै नराख्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको शारदा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी केशब बुढाथोकीले पहिलेको तुलनामा केही बढी नागरिकले सूचना तथा जानकारीहरू लिने गरेको भए पनि जति मात्रामा अधिकारको उपयोग गरिनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा नभएको बताउनुभयो ।

‘संविधानको मौलिक हकमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार राखिएको कुरा सामान्य नागरिकलाई थाहा नभएको अवस्था छ, पढेका, सामाजिक कार्यमा संलग्न रहेका, इन्टरनेटको प्रयोग जानेका, राजनीति गर्दै आएका कतिपयले सूचनाहरू माग्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । सेवाग्राहीले औपचारिक रूपमा सूचना माग्ने परम्परा बस्न सकेको छैन । फोन मार्फत धेरैले सूचना माग्न खोज्छन ।

खास गरी फरक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको कमजोरी केलाउन धेरैले फोन मार्फत सूचना माग्ने गरेका छन् । सिद्धकुमाख गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी भिम भण्डारीले पनि औपचारिक रूपमा सूचना माग्ने संस्कार नबसेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारबाट चित्त नबुझेका कुरामा तत्काल जवाफ माग गर्ने हिम्मत नागरिक आफैँले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सल्यानमा तीन नगरपालिका र सात गाउपालिका गरि दश स्थानीय तह छन् । सबै तहमा सूचना अधिकारी छन् भने केहीमा सूचना प्रविधि अधिकृत र प्रेस सल्लाहकार छन् । वेबसाइट पनि सञ्चालन गरिएको छ । सबै संयन्त्र भए पनि सहज सूचना भने नदिएको गुनासो नागरिक स्तरबाट सुनिँदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ ।