सरकारले सामुदायिक रेडियोका सवालहरु सम्बोधन गरेको छ : अकोराव कर्णाली

सल्यान १७, जेष्ठ ।
सरकारले जारी गरेको बजेट बक्तब्यमा सामुदायिक रेडियोसँग सम्बन्धित बिभिन्न सवालहरु सम्बोधन गरेको सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ नेपाल, कर्णाली प्रदेश समितीले जनाएको छ । अहिले कोरोना महामारीको जटिल परिस्थितीमा पनि रेडियोसँग सम्बन्धित रहेर बिभिन्न सवालहरु सम्बोधन हुनु सकारात्मक भएको समितीले जनाएको हो ।


अरोराव कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुमार गौतमले एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै देशभरी सञ्चालित सामुदायिक रेडियोको यस बर्षको नविकरण शुल्क मिनाह गर्ने, बार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रोयल्टी दिदैँ आएकोमा अब उप्रान्त रोयल्टी १ प्रतिशत सिमित गर्ने, यस अघि नविकरणमा छुटेका रेडियोहरुलाई आगामी पौष मसान्त सम्म नविकरण गरे जरिमाना र अन्य शुल्क छुट दिने, देशभर रेडियो पाठशाला चलाईने, जातीय एवम् सामाजिक सद्भाव अभिबृद्धि तथा स्थानिय भाषा र संस्कृतिको सम्र्वद्धनमा योगदान पु¥याएका स्थानिय प्रशारण माध्यमलाई राज्यको तर्फबाट आबश्यक सहयोग गरिने लगाएतका बिषयबस्तु समावेश हुनु सुखद भएको बताउनुभएको छ ।

तर दुरदराज र कुनाकन्दरामा समेत पहुँच रहेको र सुचनाको भरपर्दो स्रोतको रुपमा रहेको सामुदायिक रेडियोका सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरु यती मात्रै नभएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । बिज्ञप्तीमा भनिएको छ : कोरोना संक्रमण लगाएतका प्रकोपमा सुचना दिने सबैभन्दा भरपर्दो संचार माध्यम सामुदायिक रेडियो नै हुन भन्ने कुरालाई सरकारले आत्मसाथ गरेको हामीले महशुस गरेका छौँ । साथै प्रदेश र स्थानिय तहले ल्याउने बजेटमा पनि सामुदायिक रेडियोका सवालहरु सम्बोधन हुने गरी रेडियोमैत्री बजेट ल्याउन सुझाव दिईएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका ४२ वटै सामुदायिक रेडियो सँग साझेदारी गरी प्रदेशको बिकासमा सँगै लैजान प्रदेश सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ : बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

बिज्ञप्ती हेर्नुहोस :

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भर्खरै प्रकाशित