‘म काँग्रेस भएकै कारण वजेट आउन नदिने हो त ?’ : अध्यक्ष केसी
सल्यान २२, साउन ।
सल्यानको छत्रेश्वरी गाउपालिका अध्यक्ष सन्तोष केसीले गाउपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लागी गाउसभामा प्रस्तुत गरिएको वजेट जसरी पनि पारित हुने बताउनु भएको छ । गत असार १० गते गाउसभामा पेश भएको निति तथा कार्यक्रम र वजेट पारित नभएको करिब डेढ महिना पछि अध्यक्ष केसीले जसरी पनि वजेट पारित हुने बताउनु भएको हो ।
बिहीबार गाउपालिकाको कार्यालय भोटेचौरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले नेकपा समर्थित बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुका कारणले गर्दा पटक पटक बसेको कार्यपालिका बैठकले निती तथा कार्यक्रम र वजेट पारित गर्न नसकेको बताउनुभएको हो । उनीहरुले गाउपालिकाले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी हटाउनुपर्ने माग राखेको तर गाउपालिकाले हटाउन सक्ने अबस्था नभएकाले कार्यपालिका बैठक स्थगित हुदैँ आएको उहाँको भनाई छ ।
अध्यक्ष केसीले बिगतमा कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको बताउदैँ अहिले ती कर्मचारी हटाउन नसकिने बताउनुभयो । ‘गाउपालिकामा करार, राहत लगाएतको गरेर २ सय बढी कर्मचारी छन्, बर्षेनी उनीहरुको सेवासुबिधामा २ करोड बढी खर्च हुन्छ, तर नेकपा समर्थित कार्यपालिका सदस्यहरुले भनेजसरी कर्मचारी हटाउन सकिदैन’ उहाँले भन्नुभयो ।
यो पनि पढ्नु होस
http://छत्रेश्वरी गाउपालिकाको निति तथा कार्यक्रम र वजेट : ‘कहिले पारित हुन्छ’ ?
अबको केही दिनमा नै कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्ने र छलफल गरेर निति तथा कार्यक्रम र वजेट पारित गरिने उहाँको भनाई छ । मैले झण्डै तीन बर्षको अबधिमा लोकप्रिय काम गरेको देखेर वजेट पारित हुन नदिन चलखेल भैरहेको बताउदैँ उहाँले भन्नुभयो ‘म गाउपालिका अध्यक्ष नेपाली काँग्रेसको भएकै कारण वजेट आउन नदिने हो त ?’ उहाँले यस बारेमा जिल्ला स्तरका नेताहरुसँग छलफल गर्ने तयारी भैरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
यता नेकपा समर्थित कार्यपालिका सदस्यहरुले भने बिगतमा कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । निति विपरित गाउपालिकामा भर्ना भएका र आबश्यक भन्दा बढी भएका कर्मचारीहरु हटाउनुपर्ने, मनपरी रुपमा भैरहेका मेसनरी औजार खरिद रोकिनुपर्ने, मोटरसाइकल प्रयोगमा भएको अनियमितता हटाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभएकाले कार्यपालिका बैठक बहिस्कार गर्दै आएको उनीहरुले बताएका छन् । गाउसभामा निति तथा कार्यक्रम सँगै रु.४२ करोड ७२ लाख ८० हजार ९ सय बराबरको अनुमानित बजेट पेस गरिएको थियो । यसैबिच करारमा नियुक्त भएका, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षकले गाउँपालिकामा हाजिर गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।
