सल्यानका साढेँ तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन

फोटो : जिल्ला कार्यालय उद्घाटन गरिदैँ

सल्यान २९, साउन ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समितीको कार्यालय सल्यानले जिल्लामा साढेँ तीन हजार भूमिहीनको लगत संकलन गरेको जनाएको छ । शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गर्नुअघि जिल्लाका दश वटै स्थानिय तहमा लगत संकलनको काम शुरु भएको थियो भने कालिमाटी गाउपालिका र त्रिबेणी गाउपालिकाले लगत नै संकलन गरिसकेका थिए ।

जिल्लामा रहेका तीन नगरपालिका र सात गाउपालिका गरेर दश वटै स्थानीय तहबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको काम शुरु गरिएको थियो । हालसम्म जिल्लाको कालिमाटी गाउपालिका र त्रिबेणी गाउपालिकामा गरेर ३ हजार ७ सय ७२ लगत संकलन गरिएको छ ।

जसमा अव्यवस्थित बसोवास तर्फ ३ हजार ६ सय ६७, भूमिहीन सुकुम्वासी तर्फ ३९ र भूमिहीन दलित तर्फ ६६ लगत संकलन गरिएको भुमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका सल्यान जिल्ला अध्यक्ष लोक बहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोग खारेज अघि कालिमाटी गाउपालिकामा २ हजार ६ सय १९ अव्यवस्थित बसोवासी, २८ भूमिहीन सुकुम्वासी र ४९ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ ।

यस्तै त्रिबेणी गाउपालिकामा १ हजार ४८ अव्यवस्थित बसोवासी, ११ भूमिहीन सुकुम्वासी र १७ भूमिहीन दलितको लगत संकलन गरिएको छ । ‘शारदा नगरपालिका र बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा सम्झौताको चरणमा थियौँ, बाँकी ६ वटा स्थानिय तहमा कार्यालय स्थापना भएर कामको शुरुवात भएको थियो’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘त्रिबेणी गाउपालिकामा लगत संकलन गरेर प्रविष्ट गर्ने गर्ने काम शुरु भएको थियो, कालिमाटी गाउपालिकामा प्रविष्टको काम सकेर सर्वेको काम नै शुरु भैसकेको थियो’ उहाँले अघिथप्नुभयो ‘कामलाई तिव्र गतिमा अघि बढाउदै लगेका थियौँ, सबै पालिका र वडामा प्रमाणीकरण गरिसकेर नापजाँचको काम गर्ने भन्ने योजना थियो, तर सरकारले आयोग खारेज गरेर काम अघि बढाउन सकिएन ।’

उहाँले जिल्लाको मुख्य समस्या अव्यवस्थित बसोबासी नै भएको बताउनुभएको छ । ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी जिल्लामा त्यति धैरै छैनन्, हाल सम्मको प्रगतिलाई हेर्दा हामी कहाँ झण्डै २५ हजार बढीको लगत संकलन हुने अपेक्षा थियो’ उहाँले भन्नुभयो ।

त्रिबेणी गाउपालिका अध्यक्ष मान बहादुर डाँगीले भूमी सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि काम भैरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताउनुभएको छ । गाउपालिका आफैले लालपुर्जा वनाएर वितरण गर्दा बैधानिकता नहुने भएकाले अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार अगाडी बढ्ने उहाँको भनाई छ ।