सल्यान कारागारका कैदी बन्दीको गुनासो : ‘शौच गर्न लाइन लाग्नुपर्छ’

सल्यान २६, फागुन ।
जिल्ला कारागार सल्यानका कैदीबन्दीले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा बुधवार जिल्ला कारागार अनुगमनको क्रममा कैदीबन्दीले यस्तो गुनासो गरेको हुन् । ३५ जना क्षमता रहेको कारागारमा अहिले १ सय ११ जना कोचिएर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

कैदीबन्दीले कारागारमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई र सुत्नलाई समस्या हुने गरेको बताएका छन् । कैदी रामबहादुर दमाइले कारागारमा ठाउँ साँघुरो भएकाले बाहिर सुत्ने गरेको बताउनु भयो । ‘ठाउँ थोरै छ, मान्छे धेरै छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ‘भित्र ठाउँ नपुगेपछि हामी १२/१४ जना पालो लगाएर बाहिर सुत्ने गरेका छौँ ।’ उहाँले पानी परेको समयमा बसेरै रात बिताउनु पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनु भयो ।

यस्तै अर्का कैदी कमलराज खत्रीले कैदीबन्दीलाई शौचालयको समेत समस्या भएको बताउनु भयो । ‘भित्र दुई वटा मात्रै शौचालय छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘हामी १ सयको हाराहारीमा हुन्छौँ, बिहान चार बजेदेखि नै लाइन बस्नु पर्ने हुन्छ, कुनै बेला एकदुई जनालाई पखाला लागेमा झनै समस्या हुने गरेको छ ।’ उहाँले शौचालयसँगै बसाईलाई केही सहजता बनाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।

महिलाहरूका लागि सीपमुलक तालिमको आवश्यकता रहेको सलिना गहतराजले बताउनु भयो । ‘यहाँ बसेकाहरूले स्थायी जागीर पाउने सम्भावना हुँदैन’ उहाँले भन्नुभयो ‘भित्र बसी रहेको समयमा केही सीप सिक्न पाएको खण्डमा बाहिर निस्किँदा पनि आय आर्जनमा जोडिन सजिलो हुन्थ्यो ।’ उहाँले बाँसका मुडा बुनाइ, ढाँकाका टोपि, झोला बुनाइ लगाएतका आत्मनिर्भर हुने खालका सिप सिक्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला कारागारका चौकीदार निमलाल बिष्टले कारागारमा रहेका समस्याबारे कुनैपनि निकायले चासो नदिएको गुणासो गर्नुभयो । ‘यहाँ सबै स्थानीय तहका कैदीबन्दीहरू बस्नुहुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय सरकारले कारागारका लागि भनेर अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन, भवन जीर्ण भएपनि यही अवस्थामा समेत केही सुधार गर्न सकिन्थ्यो, तर, कसैले यता चासो दिँदैनन् ।’ साँघुरो ठाउँका कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला कारागार तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको हिरासत अनुगमन पश्चात मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले यहाँको समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले यहाँको अवस्था र समस्याबारे प्रतिवेदन बनाएर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयमा पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो । अनुगमनमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र पत्रकार लगाएतको समेत सहभागिता रहेको रहेको थियो ।