अझै भएन् जग्गा वर्गीकरण

सल्यान, २० पुस ।
सल्यानमा जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाट लगायतमा समस्या परेको छ । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ । सोअनुसार जग्गाको वर्गीकरण भने गरिएको छैन् । देशभर उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै नियन्त्रण गर्न सरकारले गत जेठमा भू–उपयोग नियामवली जारी गरेको थियो । भू–उपयोग नियमवालीमा कित्ताकाट गर्नका लागि १०वटा क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरण काम भने अझै भएको छैन् । केही पालिकाले जग्गा वर्गिकरण गरेका छन् तर केहीले भने अझै गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले मालपोत कार्यालयमा सिंगो कित्ता, अदालतले फैसला गरेका कित्ताहरुको मात्र लिखत पारित भइरहेको छ । पारिवारिक अंशबण्डा लगायतको कित्ताकाट लागि पनि स्थानीय भूउपयोग परिषदको निर्णय चाहिन्छ । किनभने, नयाँ नियमावलीले कृषि र गैरकृषि जमिनका लागि निश्चित क्षेत्रफल तोकेको छ । जबसम्म कृषि र गैरकृषि क्षेत्र भनेर चारकिल्ला छुट्याइदैन, तबसम्म अंशबण्डाकै कित्ताकाट गर्न पनि समस्या सिर्जना भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।

जिल्लाको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका, बागचौर नगरपालिका, कालिमाटी गाउँपालिका, त्रिबेणी गाउँपालिका, दार्मा गाउँपालिका र सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरेका छन् । तर शारदा नगरपालिका, कपुरकोट गाउँपालिका, छत्रेश्वरी गाउँपालिका र कुमाख गाउँपालिकाले भने अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा कित्ताकाट ठप्प छ । सिफारिस गरेका स्थानिय तहले पनि जग्गा वर्गिकरण गर्दा स्पष्ट रुपमा चार किल्ला तोकेका छैन् ।

स्थानिय तहमा पटक–पटक आग्रह गर्दा छ वटा पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस गरेको मालपोत कार्यालय सल्यानका मालपोत अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्यले बताउनुभयो । बाँकी स्थानिय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेर पठाउँछौ भनेको तर अहिलेसम्म सिफारिस नपठाएको उहाँको भनाइ छ । कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित र सुरक्षित बसोवास सहित जग्गाको व्यवस्थित व्यवस्थापनको उद्देश्यले जग्गा बर्गिकरण गर्न थालिएको हो ।

जग्गा भू–वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालय सल्यानले प्राप्त गर्ने राजश्व ह्वात्तै घटेको छ । मालपोत कार्यालयले असुल गर्ने राजश्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्दै आएका थिए भने बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने गरेको थियो । केहि शिर्षकको राजश्व संघ सरकारले प्राप्त गर्छ । मालपोत कार्यालयमा नामसारी, दृष्टिबन्धक(ब्यक्तिगत), पुरा कित्ता(अंश बण्डा), पुरा कित्ता(पास), छोडपत्र(पुरा) लगायतको मात्रै कारोवार हुने गरेको मालपोत अधिकृत आचार्यले बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले अंशबन्डा, कित्ताकाट लगाएतमा देखिएका समस्याका बारेमा सर्वसाधारणहरुले गुणासो गर्ने गरेको बताउनुभएको छ । ‘सर्वसाधारणका गुनासा आउन थालेका छन्, जग्गा वर्गीकरणको जिम्मेवारी पालिकालाई छ, केही पालिकाले वर्गीकरणकोे काम गरिसकेको जानकारी आएको छ, यो बिषयमा हामीले पनि सहजीकरण गरिरहेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।

कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा पुनले जग्गा वर्गीकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । ‘हामीले जग्गा वर्गीकरणको काम लगभग सकाएका छौँ, सडक, वजार, मानवबस्ती, खेतीयोग्य जमिन लगाएतका सबै क्षेत्र छुट्याएका छौँ, तर यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘बाँकी काम पनि तत्कालै अघि बढाउँछौँ ।’

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकका दैनिक हुने समस्या समेत फुकाउन नसकिएको नेपाल लेखापढी कानून ब्यवसायी एसोसिएसन सल्यानका अध्यक्ष लाल बहादुर विकले बताउनुभयो । ‘ब्यक्तिको अंशबण्डा हुन सकेको छैन, राज्यको राजश्व घटिरहेको छ, नागरिकहरुले आफ्नो जमिन राखेर उपचार समेत गर्न सकेका छैनन’ उहाँले भन्नुभयो भन्नुभयो ‘स्थानीय सरकारको आलटालका कारण नागरिकहरुले दैनिक सास्ति ब्यहोरिरहेका छन् ।’

कतिपय नागरिक चाडपर्व मनाउन घर आएको, जग्गाको नामसारी, अंशबण्डा गरेर काममा फर्किने योजनामा साथ घरैमा बसेको भएपनि स्थानिय तहले बेलैमा काम नगर्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । भू–बर्गिकरण नहुँदा नागरिकले अंशबण्डा गर्न नसकेको, बैंकमा धरौटी राखेर उपचार गर्न नसकेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।