सल्यानलाई ६ बर्षभित्रमा बालविवाह मुक्त जिल्ला बनाउने प्रतिबद्धता

सल्यान, १७ साउन ।
अवको ६ बर्षभित्रमा सल्यानलाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गरिने भएको छ । कानूनले बालविवाहलाई गैरकानूनी माने पनि गाउँ–समाजमा यसले निरन्तरता पाइरहँदा बालबालिकाको पढ्ने अधिकार मात्र खुम्चिएको नभई विभिन्न शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक समस्याका कारण उनीहरूको जीवन नै बर्बाद भइरहेकोले अवको ६ बर्षभित्रमा नै जिल्लालाई बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।

सल्यान जिल्लालाई बालविवाह रहित बनाउनका लागि तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, पत्रकार र निजि क्षेत्रको लगाएतकाले १४ बुदेँ साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना र विभिन्न निकायको साझेदारीमा सल्यानको खलंगामा आयोजित बालविवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनिति योजनामाथि सुझाव संकलन तथा परामर्श गोष्ठीमा सल्यान जिल्लालाई वि.सं. २०८६ सम्म बालविवाह मुक्त बनाउने गरि १४ बुँदे प्रतिवद्धता जनाइएको हो ।

जसमा बालविवाह प्रति सचेत रहने र बालविवाह स्वीकार्य नगर्ने, बालअधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको लागि पहल गर्ने, सल्यान जिल्लामा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, संरक्षण र विकासको लागि प्राथमिकता दिई बालविवाहको अवस्था विश्लेषण, पालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, उचित बजेट विनियोजनका साथै प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

‘नेपाल सरकारको सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त गराउने लक्ष्यलाई पूर्णता दिन सल्यान जिल्लामा व्यापक रुपमा बालविवाह विरुद्धका सचेतनामुलक, वकालत, प्रतिकार्यका कृयाकलापहरु समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, जोखिममा रहेका बालबालिकाको लागि बाल कोषको स्थापना र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने छौँ’ १४ बुँदे प्रतिवद्धतामा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवद्धता पत्रमा समुदाय स्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु महाअभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने, बालविवाह न्यनिकरणमा अव्वल काम गर्ने व्यक्ति, समुह र संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्मान गर्ने, बालबालिकालाई प्रजनन् स्वास्थ्य, यौन शिक्षा, लक्ष्य निर्धारण, रुपान्तरण, सामाजिक बिश्लेषण तथा कार्य र जिविकोपार्जन सम्बन्धि सिप जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बालविवाह अन्त्यका लागि सबै क्षेत्रको पहल र साथ आवश्यक रहेको बताउनुभयो । परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो ‘अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कमजोर र कानूनी ज्ञान नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन्, यसले उनीहरुको उज्वल भविष्य निर्माण गर्न बाधक बनेको पाइन्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिती सल्यानका प्रमुख बेलाराम रावलले समुदायस्तरमा नै पुगेर बालबालिकालाई बालविवाह न्यूनिकरणका बारेमा सचेतीकरण तथा अभिमुखिकरण गर्न सके जिल्लालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न सकिने बताउनुभयो । यस्तै कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर पुनले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि पालिकाले उमेर पुगेकाले पनि विवाह गर्नुपुर्व वडा कार्यालयबाट शुभकामना सहितको सिफारिस पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

शारदा नगरपालिका उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि अहिले सञ्चालन भैरहेका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कालिमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर खत्री, बागचौर नगरपालिका उपप्रमुख सुम्निमा डिसी वली, सिद्धकुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष राम बहादुर बस्नेत, कुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष लाल बहादुर रावत, दार्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष जुना मल्ल, त्रिबेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता खड्का लगाएत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।