सल्यान, १८ पुस ।
सबैक्षेत्रको आवश्यक लगानी विना नै आधारभूत तहको शिक्षामा गुणस्तर खोज्नु बेकार भएको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् । माथिल्लो कक्षाका बालबालिकामा जसरी पर्याप्त कापि, कमल, पाठ्यपुस्तक, नियमित पठनपाठन, अतिरिक्त कक्षा लगाएतका क्षेत्रमा लगानी नगरेर नै तल्लो कक्षामा अध्ययनरत बालबालिकामा शिक्षाको गुणस्तर खोज्नु बेकार भएको उनीहरुले बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजना र शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई सल्यानको समन्वय तथा सहकार्यमा मंगलबार सल्यानको खलंगामा सञ्चालित सल्यान जिल्लाको आधारभूत शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन अवस्था बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले अभिभावक, बिद्यालय व्यवस्थापन समिती, शिक्षक लगाएत सरोकारवाला निकायले माथिल्लो कक्षाका बालबालिकालाई मात्रै प्राथामिकता दिदा तल्लो कक्षाका बालबालिकाको शिक्षामा सुधार आउन नसकेको बताएका हुन् ।
आधारभूत तहबाट नै सुधार गर्नुभन्दा पनि माद्यामिक तहमा पुगिसकेका बालबालिकालाई बढी प्राथामिकता दिदा तल्लो कक्षाका बालबालिकाको पठनपाठनमा समस्या भएको उनीहरुले बताएका हुन् । शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई सल्यानका प्रमुख लाल बहादुर घर्तीले शैक्षिक सूचकहरुमा सल्यान जिल्लाको अवस्था प्रस्तुत गर्दै आधारभूत तह (१–५) मा ९५ दशमलव ५ प्रतिशत र आधारभूत तह (६–८) मा ९४ दशमलव ६ प्रतिशत खुद भर्ना दर रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले तल्लो तहमा कक्षा छोड्ने दर उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो । आधारभूत तह (१–५) मा २ दशमलव २ प्रतिशत र आधारभूत तह (६–८) मा २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकाले विचैमा कक्षा छोड्ने गरेको बताउनुभयो । जिल्लामा ४ सय ३९ वटा सामुदायिक बिद्यालय रहेकोमा दरबन्दी र राहत गरेर १ हजार ६ सय २ जना मात्रै शिक्षक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षाक्षेत्रका जानकार पुरुषोत्तम गिरीले कक्षाकोठा व्यवस्थापन र बालमैत्री बसाइ व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथामिकता दिएर हरेक शिक्षकलाई नविनतम प्रविधिसँग जोड्न सके आधारभूत तहको शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने बताउनुभयो । शिक्षाक्षेत्रका अर्का जानकार बाबुराम पोख्रेलले माथिल्लो कक्षाका जसरी अभिभावकले लगानी र शिक्षकले परिश्रम खर्च गर्न सकेमात्रै आधारभूत तहको शिक्षामा सुधार आउने बताउनुभयो ।
शारदा नगरपालिका प्रमुख प्रकाश भण्डारीले सबै अभिभावकले सम्पत्तिकै रुपमा आफ्ना सन्ततिलाई लिनसके शिक्षामा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो । नगरपालिकाले पनि शिक्षाक्षेत्रकै परिवर्तनका लागि बर्षेनी करोडौँ लगानी गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मीले दिनभर काम गरेमात्रै साँझविहानको छाक टार्ने अवस्थामा केही बालबालिका रहेको हुदा उनीहरुको आधारभूत आवश्यता पुरा गरेमात्रै पठनपाठनमा उनीहरुको लगाव बढ्ने बताउनुभयो ।
मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले पछिल्लो समय आधारभूत तहमा अनिवार्य, निशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा केन्द्रीत भएर आयोगले काम गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रमको सहजीकरण आयोगका अधिकृत मान बहादुर कार्कीले गर्नुभएको थियो ।