सल्यान, २८ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संघीयताको सफल कार्यान्वयन अहिलेको अपरिहार्यता भएको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार भन्नेवित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय तह आउने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहलाई सक्षम बनाउदैँ संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । यसका लागि विगतमा संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर संघीयतालाई थप सबल तुल्याइने उहाँको भनाइ छ ।
शुक्रवार सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर संघीयता सबल बनाउन लागिएको छ, योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, ३ करोडभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ, जसले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न मद्धत मिल्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
दाहालले स्थानीय तहले संघीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूको साथै सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्न सकिने बताउनुभयो । आउने वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सबै मन्त्रालयलाई योजना र कार्यक्रम बनाउँदा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्याकेज दिन निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन जारी हुने बित्तिकै सल्यान, रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लाहरूमा तत्कालिन जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो । सल्यान जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, सल्यान क्याम्पसलाई मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा विकास गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सल्यानका पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रहरु खैरावाङ, छत्रेश्वरी, कुपिण्डे ताल लगाएतका क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा पूर्वाधार विकास गरिने बताउनुभयो ।
‘दार्मा गाउँपालिकामा दुग्ध सहकारीहरू मार्फत दूध पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको सन्दर्भमा दुग्धक्षेत्रको विकास र पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘दार्मा गाउँपालिकाको मुकाम फारूला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल लिइएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले जाजरकोट भूकम्पका कारण समस्यामा परेका लाभग्राहीहरूको आवास निर्माण, राहत र पुर्ननिर्माणको लागि विशेष प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो । कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, विद्युतीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदान लगायतका कुरामा संघीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई छ ।
भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्याय मुख्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भुकम्प प्रभावित क्षेत्र सल्यान र त्यसमा पनि दार्मा गाउँपालिका सबै भन्दा बढि प्रभावित भएकाले पुनर्निर्माणको लागि यो क्षेत्र छुट्न नहुने उहाँको भनाइ छ । सल्यानबाट निर्वाचित संघीय सांसद समेत रहेका ज्वालाले राप्ती राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारले विशेष वजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले अहिले प्राप्त उपलब्धि लामो समयको त्याग र तपस्याबाट मात्रै प्राप्त भएकाले यसलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले योजना सम्पन्न भैसकेर भुक्तानी दिनेबेला संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुने समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष जुना मल्ल चन्दको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम ओलीले गर्नुभएको थियो । भौगोलिक रुपमा विकट मानिने दार्मा गाउँपालिकामा ४ करोड ६५ लाख ७ हजार ८ सय ४३ रुपैँया लागतमा सुविधायुक्त प्रशासकीय भवन निर्माण भएको छ । २५ असार ०७८ मा निर्माण शुरु भएको भवन १० बैशाख ०८१ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनी रोयल कन्स्ट्रक्सन कैलालीका प्रतिनिधि जिमजियाङ राईले जानकारी दिनुभयो ।