सल्यान, २५ भदौँ ।
सल्यानको शारदा नगरपालिकामा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । १४ चैत २०८० मा शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाको संयोजकत्वमा शारदा नगरपालिका–१५ हरलेमा गैरापोखरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अतिक्रमित दुई स्थानको जग्गा हटाउने निर्णय भएको थियो । तर शारदा नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित जग्गा हटाउन सकेका छैनन् ।
स्थानिय सुकलाल राजगुरु र जीत बहादुर नाथले सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन उपभोग गरेको उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा नगरपालिका, वन कार्यालय, नापि कार्यालय, वडा कार्यालय, प्रहरी, सामुदायिक वनका प्रतिनिधि र स्थानियको उपस्थितिमा निजि जग्गा नापि नक्सा गरि निजि र ऐलानी÷वन छुट्टाई साधसिमाना लगाई छुट्याउनुका साथै अतिक्रमण गरेको जग्गा उपभोग गर्न छाड्ने र पुनः उपभोग गरेमा वन ऐननियम अनुसार कारवाही गर्ने निर्णय भएको थियो ।
जसमा स्थानिय सुकलाल राजगुरुको निर्माणाधिन घर हटाउने र जित बहादुर नाथले उपभोग गर्दै आएको पाखोबारी हटाउने निर्णय भएको छ । सोही निर्णयका आधारमा स्थानिय सुकलालले घर बनाउनको लागि घडेरी तयार पारि जग सुरुवात गरेको घर भत्काउनुभएको थियो । ‘मैले घडेरी खने, जग बसाले, घरको कुनामा एकातिर २ फिट र अर्कातिर ३ फिट ऐलानी च्यापिएको रहिछ, सर्वसम्मति निर्णय पछि मैले सबै संरचना हटाए, शौचालय हटाए, यसले मलाई झण्डै डेढ लाख रुपैँया क्षति भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।
हटाइएको निर्माणाधिन घडेरी
ऐलानी जग्गा हटाउने निर्णय भएको पाँच महिना बढी हुदा पनि अर्का स्थानिय जित बहादुरले भने अझै हटाउनुभएको छैन् । उहाँले पानीको मुहान सहित करिब ४ रोपनी ऐलानी जग्गामा खेती गर्दै आउनुभएको छ । गैरापोखरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका जित बहादुरले भन्नुभयो ‘हामीले त पुस्तौँ देखी नै जग्गा उपभोग गर्दै आएको छौँ, यसमा मेरो हटाउनुपर्ने कुनै कारण छैन्, रिसिविका कारणले ममाथि उजुरी गरिएको हो ।’
एकैदिनमा भएको निर्णय कसैले कार्यान्वयन गर्ने तर कसैले कार्यान्वयन नगरेपछि १७ जेठ २०८१ मा शारदा सव डिभिजन वन कार्यालयले जित बहादुर नाथका नाममा पत्र काटेर जग्गा खाली गराउन ४५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त पत्रमा तपाईले आफ्नो साँधुिसमाना लगाएको भन्दा बाहिर गएर जग्गा उपभोग गरिरहनुभएको छ भन्ने गुणासो आएकाले सार्वजनिक जग्गाको उपभोग छोडि बाली लगाएको भएमा सो बाली हटाई ४५ दिनभित्रमा जग्गा खाली गर्नहुन भनेर निर्देशन दिईएको छ ।
तर पनि जग्गा खाली गर्न अटेरी गरेपछि एउटै निर्णय कार्यान्वयनमा किन बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । स्थानिय सुकलाल राजगुरुले सरोकारवाला बसेर गरेको निर्णय पाँच महिना हुदा पनि कार्यान्वयन नहुदा आफु पिडित भएको बताउनुभएको छ । ‘ऐलानी जग्गा उपभोग गर्न मिल्ने भए किन मैले बनाउन लागेको घर भत्काउन लगाएको हो ? कसैलाई हटाउने ? कसैलाई नहटाउने पनि हुन्छ र ? गरिसकेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुखद हो, यदी ऐलानी हटाउन सकिदैन् भने मलाई पनि ऐलानीमा घर बनाउन स्वीकृति मिलोस्’ उहाँले भन्नुभयो ।
अतिक्रमित खानेपानीको मुहान सहितको जग्गा
यस बिषयमा नगरपालिका, वडा कार्यालय, वन कार्यालय सबै जानकार छन् । तर अतिक्रमित जग्गा हटाउन कसैले आँट गरेका छैनन् । १४ साउन २०८१ मा सुकलाल राजगुरुले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गराई पाउँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शारदा नगरपालिका, नापि कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय सितलपाटी र वडा कार्यालयलाई बोधार्थ राखेर डिभिजन वन कार्यालय सल्यानमा निवेदन दिनुभयो ।
तर निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकाय मौन बसेपछि सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानलाई बोधार्थ राखेर डिभिजन वन कार्यालय सल्यानलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण बुझाउनुभएको छ । जसमा ऐलानी जग्गा हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा नसक्ने बारेमा एक साताभित्रमा लिखित जवाफ माग गर्नुभएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका वन अधिकृत गंगा त्रिपाठीले ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर घर वा खेतबारी बनाएको भए वन कार्यालय आफैले हटाउने बताउनुभयो । तर पाठीपौवा, बाटो, चौतारी वा पानीका मुहान लगाएत सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने दायित्व भने सम्बन्धित स्थानिय तहकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता शारदा नगरपालिकाका उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटाले अतिक्रमित भु–भाग हटाउने सन्दर्भमा कार्यपालिका बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभएको छ । ‘हामीले छलफल गरेकै हो, अव मान्छे नै ल्याएर थुन्न मिलेन्, निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहोस् पनि भनेकै हो, तर उहाँहरुका बिचमा आन्तरिक विवाद रहिछ, न्यायिक समितिले मात्रै भन्दा पनि कार्यपालिका बैठकमै यस बारेमा छलफल गर्छौ, बैठकमा जे निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्राप्त कागजातहरु :