सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई प्यान अनिवार्य
‘वन समुहहरुले खोटोबाट होस् या जडिबुटीबाट होस्, वर्षेनि लाखौंको आम्दानी गर्छन्, तर उनीहरुले कर तिर्दैनन्, यसले गर्दा राज्यको राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्यान लिने भन्ने बित्तिकै सामुदायिक वन डराउनुपर्दैन, आम्दानी गरेपछि मात्रै कर तिर्ने हो, यसले वनको आम्दानीलाई थप पारदर्शी बनाउन मद्दत मिल्छ ।’
सल्यान, १२ मंसिर ।
सल्यानमा रहेका सबै सामुदायिक वनले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ ।
वर्षेनि लाखौंको आम्दानी गर्दै आएको भए पनि करको दायरामा नआएकाले जिल्लामा रहेका छ सय १३ वटै सामुदायिक वनले स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य लिनुपर्ने भएको हो । यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले पालिकास्तरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई लेखा प्रणाली व्यवस्थापनमा सहयोग तथा समन्वय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जिल्लाका दश वटै पालिकामा छलफल गर्ने र सामुदायिक वनको लेखा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरिएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी ललितजंग खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकास्तरमा हुने छलफलमा विशेष गरेर सबै सामुदायिक वनले स्थायी लेखा नम्बर लिने, आर्थिक क्षेत्रलाई पारदर्शी र चुस्तदुरुस्त बनाउने बारेमा अभिमुखिकरणका साथै सामुदायिक वनको संस्थागत विकासका लागि छलफल गरिएको छ ।
‘समुदायमा आधारित कैयौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थायी लेखा नम्बर नलिएको पाइएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारी निकायबाट अनुदान एवं अन्य सहयोग रकम उपभोक्ता समूहको कोषमा उपलब्ध गराउन र खर्च गर्न मिल्दैन, स्थायी लेखा नम्बर नलिएका सबै वन उपभोक्ता समूहलाई आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २२ बमोजिम छुट दिएको अवधि यही फागुन मसान्तभित्रमा नै स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य गरेका छौँ सूचना अधिकारी खड्काले भन्नुभयो– ‘स्थायी लेखा नम्बर लिन सामुदायिक वनलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौं ।’
सबै सामुदायिक वनले प्यान लिएमा सरकारी राजस्वमा समेत बृद्धि हुने उहाँको भनाइ छ । ‘वन समुहहरुले खोटोबाट होस् या जडिबुटीबाट होस्, वर्षेनि लाखौंको आम्दानी गर्छन्, तर उनीहरुले कर तिर्दैनन्, यसले गर्दा राज्यको राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘प्यान लिने भन्ने बित्तिकै सामुदायिक वन डराउनुपर्दैन, आम्दानी गरेपछि मात्रै कर तिर्ने हो, यसले वनको आम्दानीलाई थप पारदर्शी बनाउन मद्दत मिल्छ ।’ सोही अनुसार आइतबार कपुरकोट गाउँपालिकामा र मंगलबार त्रिवेणी गाउँपालिकाको लुहाममा पालिकास्तरको समन्वय कार्यक्रम सम्पन्न भएको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका प्रमुख टेकबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको रुपमा रहेको सामुदायिक वनको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उचित प्रयोगमा स्थानीय समुदायकै उपभोक्तालाई जागरुक बनाउन पालिकास्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा पनि सोही कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पालिकास्तरमा भएका कार्यक्रममा बोल्दै कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर पुन, त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर रावतलगायतका सरोकारवालाले समुदायमा आधारित सामुदायिक वनमा भएको वन ऐनकै व्यवस्थाले विकास निर्माणका कार्य सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको बताएका छन् । वनको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा स्थानीय तह पनि लागिपरेको जनाउँदै उनीहरुले सडक, खानेपानीलगायतका अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्दा बिनाबाधा काम हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सो अवसरमा कर्णाली कन्सल्ट्यान्ट प्रालिका निर्देशक युवराज वलीले कर, कर तिर्ने तरिका, कर किन तिर्नेलगायतका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । यही मंसिर १४ गते छत्रेश्वरी गाउँपालिका, मंसिर १७ गते कालीमाटी गाउँपालिका र अरु स्थानीय तहमा पनि यही महिनाभित्रमा छलफल गरिसक्ने लक्ष्य छ । स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँगको समन्वयमा जिल्लाका सबै पालिकाका वन उपभोक्ता समुहसँग समन्वय तथा छलफल गर्ने डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।
