सल्यानमा सूचनाको हक कार्यान्वयन : ‘सूचना माग्ने होइन्, आफै दिनुपर्छ’

सल्यान, ७ चैत ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू भएको झण्डै दुई दशक हुनै लागेको छ । तर यसको कार्यान्वयन तह भने अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको व्यवस्थाबमोजिम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिको विवरण तीन/तीन महिनामा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना माग गर्दा पनि सार्वजनिक निकायले सूचना दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । सल्यानमा सूचना माग्ने अधिकांश सञ्चारकर्मी र सूचनाका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी मात्रै हुन्छन् । आमनागरिक त्यसबारे अझै जानकार छैनन् । जानकारी पाएकाले सूचना मागे दिइँदैन, दिए अधुरो, अपुरो र सम्झाईबुझाई चित्त बुझाउने गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा र सम्पादन गरिएको कार्यप्रगतिका बारेमा सार्वजनिक निकायले सूचना अद्यावधिक गरेर प्रकाशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदान गरिने सेवा लगाएतका विषय समावेश गरेर स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘सूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई भनिएको छ, सूचना माग गरेपछि मात्रै दिने होइन्, नागरिक हित र चासोका सूचना आफै प्रकाशन गर्नुपर्छ, यसले सेवा दिने र सेवा लिने दुवै पक्षविचको सम्बन्ध राम्रो बताउँछ’ विहीबार खलंगामा भएको सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धि जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘सूचना लिने र दिने गर्दा नागरिकको पहुँच बढ्दै जान्छ, गुणासोको दरमा कमी आउँछ, नागरिकले लोकतन्त्र र सुशासनको अनुभूति गर्छन् ।’

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका अध्यक्ष डिल्लीराज रावतले सूचना पाउन अझै सहज नभएको र सूचना मागकर्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गरिएको गुणासो गर्नुभयो । ‘सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएको छ, तर भनेअनुसारको सूचना पाउन मुश्किल छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘स्थानीय तहमा अझ बढी समस्या छ, सूचना अधिकारीसँग माग्दा लेखा, हाकिम हुदैँ जनप्रतिनिधिसम्मलाई सिकाइन्छ, तर भनेअनुसारको सूचना पाइदैन् ।’ सूचना पत्रकार वा सञ्चारकर्मीलाई मात्रै नभई आमनागरिकले पनि पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला हुलाक अधिकृत चिन्तामणि रेग्मीले यो वा त्यो वहानामा सूचना लुकाउन नपाइने बताउनुभयो । ‘जिल्लास्तरका कार्यालयमा होस् या स्थानीय तहमा नागरिकको नाममा हुने खानेपानी, बाटो तथा पुनःनिर्माण जस्ता कार्यक्रमका बारेमा होस्, नागरिक सुसूचित हुन पाउनुपर्छ, त्यसबारे नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सूचना दिन्न भन्न पाईदैन्, मौखिक वा लिखित दुवै तरिकाबाट सूचना माग्न सकिन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानको समन्वय र जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानको आयोजनामा भएको कायर्एक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला हुलाक कार्यालयका सूचना अधिकारी पुर्ण बहादुर बुढाथोकीले गर्नुभएको थियो ।