प्रदेशको आयोजना बैंकमा प्रस्तावनाको चाङ : सल्यानबाट १८ सय योजनाका लागि साढेँ ५ अर्ब माग

सल्यान, २८ चैत ।

सल्यानबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैंकमा अठार सय योजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षबाट सञ्चालन हुने गरि प्रदेश सरकारले आह्वान गरेको प्रदेश आयोजना बैंकमा सल्यानबाट एक हजार सात सय ९३ योजनाको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् । जिल्लामा रहेका प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले २१ फागुनमा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गर्न प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए ।

आयोजना छनौट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता बढाउँदै आयोजनामा अनुशासन कायम गरी छनौट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । जिल्लाबाट प्रस्ताव गरिएका ती सबै योजनाका लागि ५ अर्ब ४४ करोड १२ लाख रुपैँया वजेट माग गरिएको छ । यसमा खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत प्राप्त योजना प्रस्तावनाको वजेट समावेश गरिएको छैन् । यस कार्यालयबाट सिँचाईका २८० वटा योजना, खानेपानीका १८५ वटा योजना, नदि नियन्त्रणका ५६ वटा योजना र ऊर्जा विकासका ६ वटा गरि कुल ५२७ वटा योजना प्रस्तावना दर्ता भएका छन् ।

कार्यालय प्रमुख अनुप श्रेष्ठले जिल्लाका दश वटै पालिका, सांसद, कार्यालय र व्यक्ति तथा सरोकारवालाबाट सयौँ योजनाको प्रस्तावना आएपनि वजेट उल्लेख नगरिएका कारण कुल वजेट अनुमानित गर्न नसकिएको बताउनुभयो । ‘कयौँ योजना दोहोरिएर आएका छन्, कतिपय योजनामा अनुमानित लागत कति हो भन्ने नै उल्लेख छैन्, यस्तो अवस्थामा कुल वजेट पत्ता लगाउन सक्ने अवस्था छैन्’ उहाँले थप्नुभयो ‘नागरिक तहबाटै योजना छनौट गरिनु राम्रो पक्ष हो, कार्यान्वयन तह पनि सफल भए, राम्रो हुन्छ ।’

जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सबैभन्दा धेरै रु. एक अर्व ९२ करोडका ३८४ योजना प्रस्तावना पेश गरिएको छ । यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत २९३ योजनाका लागि एक अर्व ६३ करोड ७६ लाख रुपैँया वजेट प्रस्ताव गरिएको छ । पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत ८५ योजनाका लागि २१ करोड २० लाख, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमार्फत ५९ योजनाका लागि १७ करोड १० लाख रुपैँया आवश्यक रहेको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कृषि विकास कार्यालयमार्फत सिँचाईका १४८ र कृषिका ५५ गरि २०३ योजनाका लागि ७४ करोड ४६ लाख रुपैँया र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत २५२ योजनाका लागि ७५ करोड ६० लाख रुपैँया वजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यी सबै योजना, आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम दर्ता भएका हुन् । विगतमा सरकारी तवरबाट सिधैँ योजना छनौट गरेर वजेट विनियोजन हुने गरेकोमा यसपटक भने नागरिकस्तरबाट समेत योजना माग गरिदा स्थानीयमा उत्साह देखिएको छ ।

तर एकैपटक धेरै योजना प्रस्ताव आएकाले यसको पहिचान, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गर्न समस्या हुने आँकलन गरिएको छ । जिल्लामा सिमित वजेट आउँदा पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेकोमा एकैपटक धेरै योजना सिफारिस गरेर स्वीकृति हुदा पनि कार्यान्वयमा समस्या हुने अनुमान छ । तर समग्र जिल्लाबाट प्रस्तावना पेश गरिएका योजना हेर्दा पुर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न दशक लाग्ने अनुमान छ ।

वजेटको सिमितता, स्रोतको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन, भौगोलिक विकटता लगाएका कारणले सहजै कार्यान्वयन हुन नसक्ने नागरिक बताउँछन् । प्रदेशले योजना छनौटमा नयाँ तरिका ल्याएपनि कार्यान्वयन तह भने कमजोर हुनसक्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बेलाराम रावल बताउनुहुन्छ । ‘प्रदेशले गर्न खोजेको राम्रो हो, अहिले संकलन भएका योजना बर्षौ लगाएर पुर्ण कार्यान्वयन गर्न सके राम्रो हो, तर गोजीबाट योजनाा राख्ने अथवा सरकार फेरिन वित्तिकै प्रस्तावना बाहिरका योजना ल्याएर राख्ने गरिएमा यसको अर्थ छैन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘नागरिकमा निरासा छाउने काम सरकारले नगरोस् ।’

जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनौट सिफारिस समितिको बैठकमा बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले आवश्यक विधि मिच्दै चोर बाटोबाट आउने योजनालाई निरुत्साहित गर्न आयोजना बैंकले महत्वपुर्ण काम गर्ने बताउनुभयो । यस्तै प्रदेशसभा समस्य भिमप्रकाश शर्माले पहुँच र सिफारिसको भरमा योजना चयन हुने परम्परालाई अन्त्य गर्दै अबदेखि जनप्रतिनिधि तथा जनताको आवश्यकता र मागका आधारमा योजना छनौट गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालयमा संकलन भएका प्रस्तावनाको लिपिवद्ध गर्ने, छुटेका वा दोहोरिएका योजनाको स्थानीय तहले पुर्नपुष्टि गर्ने कार्य यही चैत मसान्त सम्म हुने छ । यस्तै आगामी बैशाख ७ गतेभित्रमा जिल्लामा संकलन भएका सबै योजना मागका प्रस्तावना प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैंक’को अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ ।