नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सल्यानद्वारा ३१ बुँदे मागपत्र पेश – के के समावेश छ माग पत्रमा ?

सल्यान, १९ वैशाख ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सल्यानले जिल्लाको विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन र नागरिक अधिकारका विविध पक्षमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै संघीय सरकारसमक्ष ३१ बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष रमेश कुमार गौतमको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको मागपत्रमा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, पर्यटन, खानेपानी, बिद्युत् लगायतका क्षेत्रमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

पार्टीले संविधान प्राप्तिपछि जनतामा आशा जागेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, विचारहीनता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, आर्थिक संकट र सेवा अभावले ती अपेक्षाहरू ध्वस्त पारेको उल्लेख गरेको छ । विशेष गरी भौगोलिक रूपमा विकट सल्यानमा पूर्वाधार निर्माणको गति कछुवाको जस्तै भएको, बजेटको अभाव तथा योजना कार्यान्वयनमा बेवास्ता भएको जनाइएको छ । राप्ती लोकमार्ग र मदन भण्डारी लोकमार्ग सहितका मुख्य सडकहरू अलपत्र हुँदा आवागमन, व्यापार तथा कृषिमा प्रतिकूल असर परेको पार्टीको निष्कर्ष छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार अपूरा रहेको, आइसियु तथा भेन्टिलेटर उपकरण भए पनि प्रयोगमा नआएको, स्वास्थ्यकर्मीले नियमित पारिश्रमिक नपाएको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चौकीमा जनशक्ति अभाव भएको अवस्थालाई राज्यको लापरवाहीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । रगतको अभावका कारण बिरामीहरू सास्तीमा परिरहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको स्तरोन्नति र पहुँच सुधारको माग गरिएको छ ।

शिक्षामा सार्वजनिक र निजी संस्थाबीचको खाडल बढ्दो रहेको, व्यापारीकरण हावी भएको, सीपमूलक तथा प्राविधिक शिक्षाको अभाव रहेको तथा सल्यानमा कृषि, वन र जडिबुटीसम्बन्धी अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय स्थापना आवश्यक रहेको माग गरिएको छ । ‘जिल्लाका करिब ५४ हजार घरधुरीमध्ये ठूलो संख्यामा नागरिकहरू अझै सुरक्षित र नियमित खानेपानीको पहुँचबाहिर रहेको उल्लेख गरिएको गदैै उच्च भेगमा पानीको मुहान सुक्दै गएको, योजनाहरू टिकाउ नभएको तथा वितरण प्रणाली कमजोर भएको जनाउँदै भूगर्भीय अध्ययन र दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दछौँ’ मागपत्रमा भनिएको छ ।

बिजुली आपूर्तिको अवस्थामा समेत चुनौती देखिँदै करिब २५ प्रतिशत नागरिक अझै अन्धकारमा बस्न बाध्य रहेको, विद्युत् पुगेका स्थानमा समेत लोडसेडिङ, कुहिएका पोल र जोखिमयुक्त तारहरूले जनजीवनमा असर पारेको उल्लेख छ । पोल, ट्रान्सफर्मर मर्मत, नियमित आपूर्ति र विद्युत् सेवा सुदृढीकरणका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा जिल्लाले कुपिण्डे ताल, खैराबाङ मन्दिर, छत्रेश्वरी मन्दिर, कुमाख लेख, गुफा, दरबारलगायत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदा बोके पनि प्रचार, पूर्वाधार र लगानीको अभावमा पिछडिएको जनाउँदै तिनको संरक्षण, प्रवद्र्धन र पहुँच विस्तारको माग गरिएको छ । माग पत्रमा भनिएको छ ‘सरकारी सेवा प्रणालीमा पारदर्शिताको कमी, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, भाडा दरको मनपरी, लागू औषधको बढ्दो समस्या, खाद्यमा हुने मिसावट, श्रमिकको न्यून पारिश्रमिक, युवाको विदेश पलायन र बेरोजगारीलगायत विषयमा गम्भीर बन्दै तिनको समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।’

पार्टीले संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सुशासन, समानता र रोजगारी सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनले ३१ बुँदे माग पत्र बुझ्दैमा जनजिविका र नागरिकका सवाल जोडिएकाले सुधार गर्न सकिने सवालमा प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो । माग पत्र बुझाउन पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज भद्रसिंह बुढा, केन्द्रिय सदस्य तथा जिल्ला सहइन्चार्ज हरि केसी, पार्टी सचिव प्रेम डाँगी, उपसचिव मनविर बस्नेत लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।

माग पत्र