सल्यानमा जिल्ला दररेट : कामदारको श्रम मूल्य अघिल्लो वर्षकै दरमा सीमित !

सल्यान, १२ साउन ।
महँगीले दैनिक जीवन अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थामा पनि सल्यान जिल्लामा काम गर्ने मजदुरको दैनिकीमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएको छैन् । सल्यान जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नयाँ दररेट सूचिमा विगत वर्षदेखि निर्माण क्षेत्रमा श्रम दिने मजदुरहरुको दैनिक ज्याला यथावत राखिएको छ । जसले महंगीको चपेटामा परेका मजदुर मारमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ (संशोधित सहित) को नियम १४८ बमोजिम जिल्लामा दररेट निर्धारण हुने गरेको छ ।

तर कामदारको दैनिक ज्याला भने बढेको छैन् । निर्माण सामाग्रीको मुल्य बढ्दा श्रमिक वर्गको दैनिक ज्यालामा कुनै फेरबदल नगरी यथावत राखिएको छ । जस अनुसार अदक्ष कुल्ली र ज्यामीको प्रतिदिनको ज्याला अघिल्लो बर्षकै कायम गरेर ७ सय ८० रुपैँया नै निर्धारण गरिएको छ । यस्तै ज्यामी नाइकेको ८ सय ८० रुपैयाँ ज्याला छ । यस्तै भरियाको प्रतिदिन ८ सय १० रुपैँया, हाउस वायरिङको ९ सय रुपैँया, नर्सरी नाइकेको ६ सय ६० रुपैँया यथावत छ ।

यस्तै बन हेरालुको ६ सय ६० रुपैँया, सामाजिक परिचालकको ८ सय ८० रुपैँया, दक्ष पलम्बरको ८ सय ८० रुपैँया, दक्ष सिकर्मी, नकर्मी र डकर्मीको दैनिक ज्याला पनि ११ सय नै यथावत छ । जिल्लामा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को भन्दा २०८०/०८१ मा केही दररेट बढेको भएपनि अहिले सार्वजनिक भएको २०८२/०८३ को दररेटमा कुनै पनि कामदारहरुको ज्याला बढेको छैन् ।

महँगी सूचकांक र बजार मूल्य वृद्धिको दर हेर्दा मजदुरहरूको जीवनस्तरमा पर्न गएको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । चामल, तेल, लत्ता कपडा, यातायात भाडादेखि औषधिसम्मको मूल्य बढेको छ । तर श्रमिकहरूको ज्याला भने बढाइएको छैन् । स्थानीय मजदुरहरू भन्छन् ‘एक दिनको ज्याला ७८० रुपैयाँ तोकिएको छ, त्यो घर लैजाँदा त अन्नपात मात्र किन्न पुग्दैन् ।’ कतिपय मजदुरले भारततर्फ पलायन हुने विकल्प रोज्न थालेका छन् ।

तथ्यांक अनुसार भवन निर्माण सम्बन्धि सामाग्री, छाना सम्बन्धि निर्माण सामाग्री, खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री, रंगरोगन सम्बन्धि सामाग्री, इनार तथा टियुलेट सम्बन्धि सामाग्री, ढुवानी सम्बन्धि सामाग्रीको दररेट यथावत राखिएको छ । तर फलामजन्य निर्माण सामाग्री, सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री, काठ, प्लाइउड तथा सिसा सम्बन्धि सामाग्री, हार्ड वेयर सम्बन्धि निर्माण सामाग्री, बिद्युक्त सम्बन्धि सामाग्री औजार तथा उपकरण सम्बन्धि सामाग्रीको दररेट भने बढेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको दररेट निर्धारण समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायतका प्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले वजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अत्यावश्यक वाहेक धेरैको मुल्य यथावत रहेको बताउनुभयो । ‘गतबर्ष मुल्य बढेकोको सन्दर्भमा यो बर्ष यथावथ नै राखेका छौँ, तर गतबर्ष मुल्य नबढेकोमा यो बर्ष मुल्य बढाएका छौँ, वजारको अवस्था विश्लेषण गरेर नै दररेट निर्धाण भएको हो’ उहाँले भन्नुभयो ।

पहिलोपटक पशुवस्तुको दररेट निर्धारण

जिल्लामा पहिलो पटक किसानले उत्पादन गरेका पशुबस्तुको जिल्ला दररेट निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार प्रजनन योग्य बोकाको प्रतिकेजी ७२० रुपैँया निर्धारण गरिएको छ । यस्तै उन्नत राँगोको प्रतिगोटा मुल्य १ लाख २० हजार, स्थानीय राँगोको मुल्य ५० हजार, सतप्रतिशत बोयर बोका/माउको मुल्य प्रतिगोटा २ लाख, जोत्ने गोरुको मुल्य प्रतिगोटा २० हजार, स्थानीय लैनो गाईको मुल्य प्रतिगोटा १५ हजार र स्थानीय लैनो भैँसीको प्रतिगोटा मुल्य ८० हजार रुपैँया निर्धारण गरिएको छ ।

यस्तै स्थानीय बाख्राको मुल्य प्रतिगोटा १५ हजार, स्थानीय भेडाको मुल्य प्रतिगोटा १५ हजार, बंगुरका पाठाको मुल्य प्रतिगोटा ५ हजार र साकिने चल्लाको मुल्य प्रतिगोटा २ सय रुपैँया निर्धारण गरिएको छ । जिल्लामा पशुबस्तुको दररेट निर्धारण भएपछि किसानहरूमा उत्साहसँगै केही जिज्ञासा पनि देखिएको छ । स्थानीय पशुपालक किसान रामबहादुर थापाले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै भन्नुभयो ‘अब हामीले उत्पादन गरेका पशुबस्तुको न्यूनतम मूल्य तय भएपछि बिक्री गर्दा ठगिनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ, बोकाबाट लिएर भैँसी, गाई र बंगुरसम्मको मूल्य तोकिँदा पारदर्शिता आउँछ ।’

तर किसानहरूको केही जिज्ञासा पनि रहेको छ । अर्का किसान सिता रानाले भन्नुभयो ‘यो दररेटअनुसार निजी व्यापारीले पनि मूल्य दिनुपर्छ कि सरकारी खरिदमा मात्र लागु हुन्छ ? बजार मूल्य यसको भन्दा तल जाँदा किसानले के आधारमा प्रतिवाद गर्न सक्छन् ?’ किसानहरू उत्पादनको गुणस्तरअनुसार भिन्न मूल्यको व्यवस्था हुनु जरुरी भएकोमा पनि जोड दिन्छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको पशुवस्तुको सन्दर्भमा सरकारी खरिदमा दररेट लागुभएपनि निजि खरिदविक्रिमा भने खरिदकर्ता र किसानका विचमा आपसी छलफलमै मुल्य निर्धारण हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । दररेट निर्धारणले दीर्घकालमा किसानलाई गुणस्तरीय पशुपालनतर्फ अभिमुख गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।