
सल्यान, ३ पुस ।
सल्यानमा एक बर्षको अवधिमा मानव अधिकार उलंघनका ५९ वटा घटना भएका छन् । अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक सल्यानले नेपाल मानव अधिकार बर्ष पुस्तक सन् २०२६ का लागि जिल्लामा संकलन गरेका घटनाको बार्षिक पुर्वसमिक्षा कार्यक्रममा एक बर्षको अवधिमा जिल्लामा मानव अधिकार उलंघन तथा ज्यादतीका ५९ घटना भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । विहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै जिल्ला प्रतिनिधि रामचन्द्र रेग्मीले बलात्कार, बलात्कार उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग, हत्या, जातीय विभेद, अभद्र व्यबहार लगाएतका घटना धेरै भएको बताउनुभयो ।
जसमा बलात्कारका घटना १६ वटा, बलात्कार उद्योगका ६ वटा, ज्यान मार्ने उद्योगका ३ वटा, हत्याका २ वटा, जातीय विभेदका २ वटा, कुटपिटका १७ वटा, गाली बेईज्जती तथा अभद्र व्यबहारका १० र ज्यान मार्ने धम्कीका २ वटा घटना भएको उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांकलाई हेर्दा जिल्लामा सबै भन्दा बढि बालिका तथा महिला पीडित देखिएका छन् । बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका अधिकांश घटना आफ्नै घरपरिवार, नातागोता र छिमेकीबाटै भएको पाइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका प्रमुख वेलाराम रावलले जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना धेरै हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकले समाजभित्र लुकेर रहेका समस्याहरू उजागर गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने धारणा राख्नुभयो । विशेषगरी महिला र बालिकामाथि हुने हिंसा समाजका लागि अत्यन्तै दुःखद र लज्जास्पद भएको बताउँदै उहाँले यस्ता घटनाको अन्त्यका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, न्यायिक समिति, नागरिक समाज र अभिभावकहरूबीच प्रभावकारी समन्वय भए मात्र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको स्पष्ट पार्नुभयो । जिल्लामा घट्ने हरेक मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको बताउँदै उहाँले कानुन विपरीतका कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो । यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिक सचेतना, नैतिक शिक्षा र समुदायस्तरको निगरानी आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । पीडितले बिना डर र दबाब उजुरी दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डा. हेम बहादुर केसी, सरकारी वकिल कार्यलय सल्यानका प्रमुख गोविन्द आचार्य लगाएत अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले चेतनामूलक कार्यक्रम, कानुनी साक्षरता अभिवृद्धि, महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि समुदायस्तरीय निगरानी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका सचिव बुद्धि पुनले गर्नुभएको थियो ।