सल्यानमा बाघ आतंक : सेनाको पहरामा विद्यालय आवतजावत

सल्यान, ६ फागुन ।
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको स्वामिबास, हाउखोला, बाटुले, ¥याङ लगाएतका बस्तीहरूमा अहिले बिहान–बेलुकी फरक दृश्य देखिन्छ । हातमा किताब–कापी बोकेका बालबालिकाको लर्को, अघि–पछि बन्दोबस्तीमा उभिएका नेपाली सेना । जंगलको छेउछाउ हुँदै विद्यालय पुग्ने ती साना पाइला अब एक्ला छैनन्, उनीहरूसँग छ, सुरक्षाको भरोसा ।

बाँके राष्ट्रिय निकुन्जबाट बस्ती छिरेको बाघले गत पुस महिनामा कालीमाटी गाउँपालिकाको हात्तीढुंगा र पर्सेनीमा एक–एक जना तथा सुर्खेत जिल्लामा एक गरी तीन जनाको ज्यान लिएपछि गाउँमा त्रासको बादल मडारिएको छ । त्यसयता बाघ बस्ती नजिकै दैनिकजसो देखिन थालेको, कराउने र गाईगोरु–बाख्रा खाने घटनाले स्थानीयलाई कामकाजका लागि घरबाहिर निस्कनै कठिन भएको छ ।

यहाँको स्वामिबास, हाउखोला, बाटुले, ¥याङ लगाएतका बस्तीबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय घुईयाबारी पुग्न बालबालिकालाई जंगलछेउको बाटो हुँदै झण्डै डेढ घन्टा पैदल हिँड्नुपर्छ । बाघको आक्रमणपछि एक सयभन्दा बढी विद्यार्थी करिब एक महिनासम्म नियमित विद्यालय जान सकेनन् । अभिभावकहरू ८–१० जनाको समूह बनाएर मात्र बाहिर निस्कन बाध्य थिए । ‘बाघको डरले एक्लै हिँड्न सकिन्नथ्यो, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने आँटै आउँदैनथ्यो’ ¥याङका रातो बस्नेत भन्नुहुन्छ ।

बाघलाई नियन्त्रणमा लिन वन कार्यालयले आदेश दिएपनि स्थिति सामान्य हुन सकेको छैन् । आक्रामक बाघ बस्ती वरिपरि घुमिरहेकाले विद्यालय जाने बालबालिकाको सुरक्षाका लागि पहल गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कालीमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजालका अनुसार बालबालिका पढाइबाट वञ्चित नहोऊन् भनेर नेपाली सेना मार्फत सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको हो । निकुञ्जमा खटिएको नेपाली सेनाको टोलीले बिहान विद्यालय जाने र बेलुकी फर्कने समयमा सुरक्षा दिन थालेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले नेपाली सेनाको साथमा बालबालिका नियमित विद्यालय जान थालेका छन् । विद्यालय परिसरमा पनि उपस्थितिमा सुधार आएको छ । अभिभावकलाई दैनिक विद्यालय छाड्न–लिन जानुपर्ने बाध्यता घटेको छ । सेनाको अस्थायी सुरक्षा व्यवस्थाले तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन समाधान अझै टाढा देखिन्छ । बाघलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिएको र जंगल–बस्तीको दूरी घट्दै गएको वास्तविकता स्थानीयका लागि चुनौती बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारसँग विद्यार्थीको सहज आवतजावतका लागि स्कुल बसको माग गरिएको वडाअध्यक्ष रिजालको भनाइ छ । आगामी दिनमा बस्ती स्थानान्तरणदेखि दीर्घकालीन मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्मका योजना अघि बढाउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सधैं सेनाले सुरक्षा दिइरहन सम्भव हुँदैन, बाघको डर यथावत छ, निकुन्जले जडान गरेका क्यामरामा बाघ देखिएको छ, तर खोजी गर्दा भेटिएको छैन्, अव सरकारले दीर्घकालीन उपाय निकाल्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

२०६४ सालमा बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज स्थापना भएपछि बाघलगायत जंगली जनावरको सङ्ख्या बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि चुलिएको छ । साविक काप्रेचौर गाविसका दर्जनौँ बस्तीका सयौँ स्थानीय विगत एक दशकमा घरबार र सम्पत्ति छाडेर विस्थापित भइसकेका छन् । वन संरक्षण र जैविक विविधता जोगाउने लक्ष्यका साथ विस्तार गरिएको संरक्षित क्षेत्र वरपरका बस्तीमा भने सुरक्षाको प्रश्न अझै गम्भीर बनेको छ ।