सल्यानबाट ७६७ योजना माग

सल्यान, ३० चैत ।
सल्यान जिल्लाले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग ७६७ योजना माग गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि सल्यानबाट ठूलो संख्यामा योजना माग गरिएको छ । जिल्लाबाट कुल ७६७ वटा योजना सिफारिस गरिँदा प्रारम्भिक रूपमा परेको १ हजार ७०८ योजना प्रस्तावले विकास योजनाप्रतिको उच्च माग देखाएको हो । जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूले आह्वान गरेको योजना प्रस्तावमा नागरिक तथा स्थानीय तहको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको हो ।

तर प्राप्त प्रस्तावको तुलनामा सीमित आयोजना मात्र छनोटमा पर्दा जिल्लामा अझै धेरै योजना आवश्यक रहेको संकेत मिलेको छ । जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहतका आधादर्जन कार्यालयमा अर्बौँका योजना माग गरिएको छ । जसमा सामाजिक विकास कार्यालयबाट ७९ योजना सिफारिस भएका छन् । यहाँ एक अर्ब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको २५६ प्रस्ताव आएका थिए ।

यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा करिब चार अर्ब रुपियाँ बराबरका ५७० प्रस्तावमध्ये दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका १८२ योजना छनोट गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमार्फत तीन अर्ब १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरका योजना सिफारिस गरिएको छ भने पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरका २५ कार्यक्रम सिफारिस भएका छन् ।

त्यस्तै, डिभिजन वन कार्यालयमा प्राप्त ६५ करोड रुपैयाँ बराबरका १८३ प्रस्तावमध्ये ३९ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरका ६३ योजना छनोट गरिएको छ । कृषि विकास कार्यालयमा १३ करोड बराबरका ७९ प्रस्ताव प्राप्त भएपनि तीमध्ये आवश्यकताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागितामा योजना छनोट गरी सिफारिस गरिएको हो ।

स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका तथा नागरिकबाट प्रत्यक्ष रूपमा पेश गरिएका योजनालाई समेत समेटिएका छन् । ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू भएपछि योजना छनोट प्रक्रियामा सुधार आएको बताइएको छ । यस वर्ष योजना प्रस्तावको संख्या अत्यधिक भएपनि बजेट सीमा तथा नयाँ मापदण्डका कारण सीमित योजना मात्र छनोट गरिएको हो । प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्न लागत सीमा वृद्धि गरेको छ ।

सडक तथा भवनका लागि न्यूनतम ५० लाख र अन्य योजनाका लागि २० लाख रुपैयाँ लागत सीमा तोकिएको छ भने साना सिँचाइ योजनाका लागि १० लाखसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीका अनुसार ५० लाखभन्दा माथिका आयोजना अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा सूचीकृत गर्नुपर्नेछ । साना योजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश सरकारले ठूला तथा रणनीतिक आयोजनामा केन्द्रित हुने नीति लिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य भीमप्रकाश शर्माका अनुसार विगतमा मन्त्रालय धाएर योजना हाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य भई व्यवस्थित प्रणाली विकास भएको छ । ठूलो संख्यामा योजना माग भएको यस अवस्थाले सल्यानमा विकासका लागि थप बजेट र योजनाको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेको छ ।