सल्यानका दश स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट १२ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान

सल्यान, २३ बैशाख ।

सल्यानमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड रुपैयाँ बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त भएको छ । जिल्लाका तीन नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकामा गरेर आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट १२ करोड ८७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढीको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम प्राप्त भएको हो । कर्णालीका दश जिल्लामध्ये धेरै बजेट पाउनेमा सल्यान चौथोमा परेको छ ।

जिल्लाको शारदा नगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ । यस्तै बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले १ करोड ६१ लाख ९१ हजार र बागचौर नगरपालिकाले १ करोड ५९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पाएको छ । यस्तै गाउँपालिकातर्फ कालीमाटी गाउँपालिकाले १ करोड ३३ लाख २८ हजार, कुमाख गाउँपालिकाले १ करोड ३१ लाख ११ हजार, छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले १ करोड २४ लाख १७ हजार, दार्मा गाउँपालिकाले १ करोड १४ लाखको सीमा पाएको हो ।

यस्तै कपुरकोट गाउँपालिकाले १ करोड ९ लाख ८४ हजार, त्रिवेणी गाउँपालिकाले १ करोड ४ लाख ७४ हजार र सिद्धकुमाख गाउ‘ँपालिकाले ८७ लाख ११ हजारको बजेट सीमा पाएको छ । कर्णाली सरकारले प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहलाई १ अर्बको वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारण गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका वरिष्ठ शाखा अधिकृत मदनकुमार गिरीका अनुसार, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) र कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सीमा निर्धारण गरेर उपलब्ध गराइन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । सोही बमोजिम स्थानीय तहलाई सिलिङ उपलब्ध गराइएको हो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई तीनवटा आधारमा विभाजन गरेर दिन्छ । स्थानीय तहले यसलाई स्रोत आधार तय गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँछन्, जसमा न्यूनतममा १४ करोड ३२ लाख ७० हजार, सूत्रमा आधारित ८१ करोड ६७ लाख ३० हजार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित अनुदानमा ४ करोडको सीमा दिइएको छ । भूगोल र पूर्वाधारलाई आधार मानेर अनुदान दिइनुपर्नेमा सिधै जनसंख्याका आधारमा बजेट बाँडफाँड हुँदा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको ठूलो हिस्सा सुर्खेतमा केन्द्रित हुने गरेको छ ।