बालअधिकार संरक्षणमा सल्यानका स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धता

सल्यानमा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन, बालअधिकार समितिको प्रभावकारी परिचालन, बाल कोष स्थापना, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन, विद्यालय तथा समुदायस्तरमा बाल क्लब गठन तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवा नक्साङ्कन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरुले १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन् ।


सल्यान, २७ असार ।
सल्यानमा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि निर्माण तथा कार्यान्वयन, बालअधिकार समितिको प्रभावकारी परिचालन, बाल कोष स्थापना, बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन, विद्यालय तथा समुदायस्तरमा बाल क्लब गठन तथा सेवा प्रदायक निकायहरूको सेवा नक्साङ्कन लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरुले १० बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन् ।

स्थानीय तहमा बालअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धन संयन्त्रको गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठीबाट सहभागीहरूले उक्त प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को आयोजना, जिल्ला समन्वय समिति सल्यानको समन्वय तथा सहजीकरण र बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीको साझेदारीमा शुक्रबार सदरमुकाम खलंगामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रममा बालअधिकार संरक्षण, बालमैत्री स्थानीय शासन, बाल सहभागिता, बाल हिंसा न्यूनीकरण तथा बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले बालबालिकामा गरिएको खर्च होइन, लगानी हो, बालबालिका समस्या होइनन्, समाधानका संवाहक हुन् भन्ने धारणा अघि सार्दै स्थानीय तह र वडास्तरसम्म बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत डम्बरबहादुर रोकाय र बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका कार्यकारी निर्देशक टेकराज आचार्यले बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, स्थानीय तहको भूमिका तथा बाल संरक्षण संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका प्रमुख बेलाराम रावलले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै स्थानीय तहहरूले बालमैत्री नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अन्तरक्रियामा त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर रावत, छत्रेश्वरी गाउँपालिका अध्यक्ष ओजबहादुर बुढाथोकी, कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढाथोकी, बागचौर नगरपालिका उपप्रमुख सुम्निमा वली डीसी, छत्रेश्वरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष बुद्धकुमारी खत्री, कालिमाटी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सहनशीलता वली डीसी, सिद्ध कुमाख गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामबहादुर बस्नेतलगायत स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका नायब सुब्बा दलबहादुर गिरीले गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस