सडक सीमा खाली गर्न सूचना : उठिबासको चिन्तामा सल्यानका बजार !
सडक नै विकासको आधार बनेपछि मानिसहरू सेवासुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको पहुँचका लागि सडकछेउमै बसोबास गर्न बाध्य भए । अहिले त्यही सडकको सीमा विस्तारको विषयले नागरिकलाई दबाबमा पारेको छ । सडक विस्तार र सुरक्षाको आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको जीवनभरको लगानी, बसोबास र अस्तित्व जोडिएको प्रश्न पनि उत्तिकै संवेदनशील बनेको छ ।
सल्यान, १२ जेठ ।
सल्यानका पुराना बजार र सडकछेउका बस्तीहरू हिजोआज अनिश्चितताको भारी बोकेर बसिरहेका छन् । सडक डिभिजन दाङले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडक सीमाभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेपछि जिल्लाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा त्रास फैलिएको हो । दशकौँदेखि सडक किनारमै घर, पसल र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका नागरिक अहिले ‘अब के हुने ?’ भन्ने अन्योलमा छन् । कतिपयले वैकल्पिक बसोबासको खोजी सुरु गरिसकेका छन् भने धेरै नागरिक सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।
सडक डिभिजनले जारी गरेको सूचनामा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ विपरीत निर्माण गरिएका घर, टहरा, पर्खाल तथा अन्य संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ । डिभिजनले आफ्नो क्षेत्रभित्रका आठ वटा सडकमा अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो, जसमध्ये चार वटा सडक सल्यानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ राप्ती राजमार्गअन्तर्गत अमेलिया–तुलसीपुर–शीतलपाटी–खौलापास सडकखण्डमा ।
करिब १ सय ३७ किलोमिटर लामो यस सडक आसपासका कपुरकोट, मुलपानी, टुनिबोट, सल्लेखोला, लुहाम, लान्ती, श्रीनगर, बरला, ढोरचौर, मोखला, थारमारे, बागचौर, खरिबोट र बांगेलाखुरीलगायतका बजार तथा बस्तीमा यतिबेला चिन्ता र त्रासको वातावरण छाएको छ । त्यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत शीतलपाटी–खलंगा–बालुवासंग्रही सडकखण्डको ३९ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने खलंगा, साहुटोल, दुल्धारा, सिमखर्क, जयतपानी, बाबियाचौर र ढोरपिपल क्षेत्रका बासिन्दा पनि प्रभावित बन्ने देखिएका छन् ।
दाङको मुर्कुटी–घोराही–तुलसीपुर–काल्चे सडकखण्डअन्तर्गत कालीमाटी रामपुर क्षेत्र तथा रारा राजमार्गअन्तर्गत थारमारे–चौरजहारी सडकखण्ड आसपासका चौरपानी, मौलाहाल्ने, बडागाउँ, रागेचौर र स्यानीपिप्लीलगायतका बस्तीमा पनि सडक मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयले नागरिकलाई झस्काएको छ । स्थानीयका अनुसार सडक मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्ने हो भने सल्यानका दर्जनौँ पुराना बजार प्रभावित हुनेछन् । कतिपय बस्ती त सडक विस्तारसँगै विस्थापनकै जोखिममा पुग्ने देखिएको छ ।
‘बुबाआमाको पालादेखि यहीँ बस्दै आएका छौँ, अहिले आएर घर हटाउने चर्चा चलेको छ,’ श्रीनगरका एक स्थानीयले भने ‘जीवनभरको कमाइ यही घरमा लगानी गरेका छौँ, अब कहाँ जाने ?’ सडक किनारमै व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरू पनि उत्तिकै चिन्तित छन् । श्रीनगरको तल्लो वजार क्षेत्रका ब्यापारीहरुले सडक दायाँबायाँका घुम्ती पसलहरु हटाउन थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सडकसँगै बजार विकास हुँदै गएको अवस्थामा अचानक लागू हुन लागेको मापदण्डले आर्थिक संकट निम्त्याउने उनीहरूको भनाइ छ । ‘सडक आएपछि बजार बस्यो, बजार बसेपछि मानिस आए, अहिले फेरि यही सडकका कारण उठिबास हुने अवस्था आयो’ ढोरचौरका एक व्यवसायीले गुनासो गरे ।
यता सडक डिभिजन भने सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र दीर्घकालीन पूर्वाधार संरक्षणका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन अपरिहार्य भएको जनाएको छ । सडक डिभिजन दाङका सूचना अधिकारी अशोक चौधरीका अनुसार सडकको दायाँबायाँ नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचनाले सवारी आवागमनमा बाधा पु¥याउनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । उहाँले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र सडक सीमाभित्र पर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘राजमार्ग आसपास अनियन्त्रित संरचना निर्माण भइरहेका छन्, कतिपय ठाउँमा सडक नै साँघुरिएको अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले तत्काल सबै संरचना भत्काउन खोजेका होइनौँ, तर नयाँ संरचना निर्माण नगर्न र सडक सीमा सम्मान गर्न सचेत गराएका हौँ ।’ त्यसबेला राष्ट्रिय राजमार्ग दायाँबायाँ २५/२५ मिटर, सहायक राजमार्ग दायाँबायाँ १५/१५ मिटर तथा जिल्लाराजमार्ग दायाँबायाँ १०/१० मिटरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । २०७६ सालमा ती सबै राजमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय बमोजिम यी सडक दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिएको हो ।
यद्यपि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुन ढिलाइ हुँदा धेरै ठाउँमा नागरिकले पुरानै अभ्यासअनुसार निर्माण कार्य जारी राखेका थिए । ‘अहिले पनि धेरै सडक मर्मत र स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ’ चौधरीले भन्नुभयो ‘सडक सीमा मिचेर बनेका संरचनाले विकास निर्माणमै समस्या भइरहेको छ ।’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने सडक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको वास्तविक अवस्था बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउने प्रयासले सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
विशेषगरी सल्यानजस्तो पहाडी जिल्लामा सडकसँगै बजार विस्तार भएको अवस्था छ । सडक नै विकासको आधार बनेपछि मानिसहरू सेवासुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारको पहुँचका लागि सडकछेउमै बसोबास गर्न बाध्य भए । अहिले त्यही सडकको सीमा विस्तारको विषयले नागरिकलाई दबाबमा पारेको छ । सडक विस्तार र सुरक्षाको आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नागरिकको जीवनभरको लगानी, बसोबास र अस्तित्व जोडिएको प्रश्न पनि उत्तिकै संवेदनशील बनेको छ ।
सरकारले कानुन कार्यान्वयनसँगै नागरिकको पीडा र यथार्थलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न यतिबेला सल्यानका बजार र बस्तीमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।
