पुर्ण विद्युतीकरण अभियान : ठेकेदारको लापरवाही, सरकारको मौनता, अध्यारोमै सल्यान !

सल्यान, २५ असार ।
सल्यानमा पुर्ण विद्युतीकरणको काममा लापरवाही हुदाँ नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । सरकारद्वारा अघि सारिएको पूर्ण विद्युतीकरण योजना निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायको लापरवाहीका कारण अलपत्र छ । नागरिक अझै अन्धकारमै छन् । नागरिक सोलार, टुकी र झर्कोको भरमा जीवननिर्वाह गर्न विवश छन् । समयमै विद्युतीकरणको काम हुने र घर उज्यालो बनाउने आसमा वसेका नागरिकलाई पोल गाड्ने, तार तान्ने जस्ता काममा भैरहेको ढिलासुस्तीले थप चिन्तित बनाएको छ ।

जिल्लामा थालिएको पुर्ण विद्युतीकरणको काम कतै अलपत्र परेको छ भने कतै ढिलासुस्ती र अन्यौलता देखिएको छ । निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा विद्युत् लाइन विस्तार नगर्दा सल्यानका झण्डै आधा नागरिक अध्यारोमै बस्छन् । जिल्लालाई पुर्ण विद्युतकीरण गर्न १२ करोड ९३ लाखमा ठेक्का लागेकोमा महाशक्ति/क्रिस्टल जेभिले ५ करोड ८४ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । १८ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरि २०८० असोज ५ मा सम्झौता भएको थियो । तर काम सकिएन् ।

२०८१ चैत मसान्तमा म्याद सकिएपछि थप सात महिनाको समय थप गरियो । थप गरेको समय २०८२ कार्तिक २९ मा सकिदै छ । म्याद थप गरेको तीन महिना वित्दा पनि जिल्लामा पुर्ण विद्युतीकरणको कामले गति लिन नसकेपछि नागरिक सँगै सरोकारवाला आक्रोशित छन् । निर्माण कम्पनीले यो विचमा ३ करोड ९१ लाख रुपैँया भुक्तानी लिइसकेको छ । तार, ट्रान्सफर्मर लगाएतका सामाग्री विद्युत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने र बाँकी काम निर्माण कम्पनीले गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

निर्माण कम्पनीले जिल्लामा करिब ६ हजार विजुलीको पोल गाडिएको र अव करिब २५ सय पोल गाड्न मात्रै बाँकी रहेको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि लिला दर्लामी मगरले करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको र अवको चार महिनामा बाँकी काम सक्ने दावी गर्नुभयो । ‘बर्खामा बाटो सहज भयो, प्राधिकरणबाट आउने सामान र भुक्तानी समयमै भएमा तोकिएको समयमै काम सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

ठेकेदारले बेइमानी गर्दा दुख नागरिकले पाए

सरकारको बहुप्रतिक्षित योजना पूर्ण विद्युतीकरण सल्यानमा अझै अधुरो छ । समयमै कार्यान्वयन भए स्थानीय बासिन्दाको जीवनशैलीमा सुधार आउने थियो । तर, निर्माण कम्पनीको लापरवाही र सरकारी बेवास्ताले उज्यालोको सपना अझै अध्यारोमै हराइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले बेइमानी गर्दा दुख नागरिकले पाएका छन् । अहिले पनि टोल बस्तीमा पोल अलपत्र छन् । तार त्यसै छोडिएको छ । गाडिएका पोल बांगाटिंगा छन् । पोल गाड्ने तथा तार तान्ने काममा खटिएका कामदारले अझै ज्याला पाएका छैनन् । स्थानीय पवित्रा पुनले पुर्ण विद्युतीकरणको काम अलपत्र पर्दा आफुहरु विजुली बाल्नबाट बञ्चित भएको गुणासो गर्नुभयो । ‘बर्खा लागिसक्यो, सोलारमा चार्ज हुदैन्, मोवाईल चार्ज गर्न समेत अहिले समस्या छ, रातमा घरै अन्धकार हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्राविधिकरणले ताकेता नगर्ने र ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा नागरिकले जनप्रतिनिधिप्रति प्रश्न उठाएका छन् । दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले स्थानीय तहमा अलपत्र परेको विद्युतीकरण, पूर्ण विद्युतीकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत ठेक्का पाएका कम्पनीले विद्युतीकरणमा चरम लापरबाही गरेको बताउनुभयो । ‘पटक–पटक विद्युतको काम छिटो गर्न ताकेता गरियो, तर, ठेकेदारले टेरपुच्छर लगाउँदैनन, यता जनताले जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् भनेर हामीलाई गाली गरिरहेका छन्, तोकिएको समयमा ठेकेदारले काम नगर्दा सास्ती जनताले पाएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ।

बागचौर नगरपालिका प्रमुख जनकराज गौतमले नगरका धेरै क्षेत्रमा बत्ती बल्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘पुर्ण विद्युतीकरणको काम सकियो भने ८० प्रतिशत घरमा बत्ती बल्छ, तर ठेकेदार पक्षमा काममा ढिलाइ गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो । त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष खिम बहादुर रावतले पालिकाका तीन वडाका केही भागमा अझै बिजुली बल्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । ‘काठका पोल हटाउने, विद्युत् नपुगेको स्थानमा विद्युत् पु¥याउने भनेर पालिका, जिल्ला प्रशासन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पटक–पटक सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएन’ उहाँले भन्नुभयो ।

पुर्ण विद्युतीकरणले पनि बल्दैन् सतप्रतिशत घरमा बत्ती

जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा गरि करिब ३२ हजार घरधुरी बिद्युतको पहुँचमा छन् । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार जिल्लामा रहेका ५४ हजार छ सय घरधुरीमध्ये २४ हजार सात घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र सल्यानका अनुसार हाल जिल्लामा करिब ५६ हजार घरधुरी छन् । तीमध्ये ३२ हजार घरधुरीमा मात्रै विजुली पुगेको अनुमान छ ।

वितरण केन्द्र प्रमुख दिनेश पौडेलका अनुसार हाल जिल्लाका करिब ५७ प्रतिशत नागरिकको घरमा बत्ती वलेको छ । तर पुर्ण विद्युतीकरणको काममा ढिलासुस्ती हुदा अझै हजारौँ परिवार बत्ती वाल्नबाट बञ्चित छन् । ‘अहिलेसम्म करिब ३२ हजार घरधुरीमा बत्ती वलेको छ, पुर्ण विद्युतीकरणको काम सकिएमा झण्डै ७ हजार घरधुरीमा बत्ती बल्ने छ’ पौडेलले भन्नुभयो ‘पुर्ण विद्युतीकरणको काम सकियो भने पनि जिल्लामा अझै ३१ प्रतिशत नागरिक बत्ती बाल्नबाट बञ्चित हुन्छन् ।’

उहाँले जिल्लाको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकामा पुर्ण विद्युतीकरणमा समावेश नभएको बताउनुभयो । ‘अझै पनि बन्गाड र कालिमाटीमा बिद्युतीकरणको काम सिंगै बाकी छ, पुर्ण विद्युतीकरणमा यो समावेश नभएकाले बाँकी जिल्लाभरकै लागि कर्णाली विद्युतीकरण योजना मार्फत समावेश गरिने छ, यसका लागि ६८ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ, सम्भवतः अवको छ महिनापछि काम सुरु हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

जनप्रतिनिधिले गरे खबरदावी: पुन म्याद थप नगर्न आग्रह

पूर्ण विद्युतिकरण कार्यमा पटक–पटक ढिलाइ भएको भन्दै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले अब ठेकेदार कम्पनीलाई पुनः म्याद थप नगर्न खबरदारी गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति सल्यानको सहजिकरणमा बसेको बैठकले ठेक्का लिएको कम्पनी महाशक्ति÷क्रिस्टल जेभीलाई कार्तिक २९ भित्र काम सम्पन्न गर्न अन्तिम निर्देशन दिएको छ । अब उक्त म्यादभित्रै काम सक्नुपर्ने र यदी त्यो अवधिमा काम नसकिए म्याद फेरि नथप्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बेलाराम रावलको अध्यक्षता र उपप्रमुख असबिर बुढाथोकीको सहजिकरणमा सम्पन्न बैठकले काममा भएको ढिलाइ हटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीको संयुक्त टोलीलाई फिल्डमा खटिएर तत्काल काम सुरु गर्न भनेको छ । साथै, विद्युतिकरण कार्य सहज बनाउन पालिकाहरूले पूर्ण रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै पूर्ण विद्युतिकरणको काम नसकिएका कुमाख, दार्मा, वागचौर, सिद्ध कुमाख, शारदा, कपुरकोट, छत्रेश्वरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाका टोल, बस्ती तथा वडाहरूमा तत्काल काम सुरु गरिनेछ ।

यससँगै, त्रिवेणी र छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा सामुदायिक विद्युतिकरण मार्फत हुन नसकेको बाँकी कार्य पुरा गर्न नियम तथा कानुनको परिधिभित्र रहि प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरिएको छ । साथै, पूर्ण विद्युतिकरणबाट वञ्चित रहेका वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिकामा पनि विद्युतिकरण कार्य तत्काल थालिने छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शशिभूषण शाहले तोकिएको समयमा काम गर्न गराउन कार्यालय तत्पर रहेको बताउनुभयो । ‘यो वा त्यो बहानामा काम रोक्ने हुदैन्, द्रुत गतिमा काम हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद ज्वालाले संसदमै उठाए आवाज

सरकारले देशको ९८ प्रतिशत भूभागमा विद्युतिकरण सम्पन्न भएको दाबी गरिरहेका बेला सल्यान जिल्लाका झण्डै ३०–४० प्रतिशत नागरिक अझै पनि अन्धकारमै बस्न बाध्य छन् । सांसद प्रकाश ज्वालाले प्रतिनिधि सभामा यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्युत विस्तारमा चरम लापरवाही भएको आरोप लगाउनुभएको छ । सल्यानमा पुर्ण विद्युतिकरणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिए पनि ठेक्का लिएको कम्पनीले समयमै काम नगरेको र सम्बन्धित निकायले पनि निगरानी गर्न नसकेको उहाँको आरोप छ ।

‘जनता अझै सल्लो झर्काे, मैनबत्ती र सोलार टुकीमा निर्भर छन्, अस्पतालका महत्वपूर्ण उपकरणहरू पनि विद्युत अभावमा थन्किएको अवस्थामा छन्’ सांसद ज्वालाले भन्नुभयो ‘ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथि कानुनी कारबाही आवश्यक भइसकेको छ ।’ उहाँले उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई तत्काल विद्युत विस्तार कार्यमा तिव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ । साथै, काठका पोल विस्थापन गरी दिगो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ ।