स्थानीय तहको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, समास्याहरु र समाधानका उपायहरु

१: बिषय प्रबेश :
आवाधिक योजनाको सोच, लक्ष्य र उदेश्य हासिल गर्ने माध्यमको रुपमा बार्षिक बिकास योजना,बजेट तथा कार्यक्रमहरु रहेका हुन्छन ।यस कारण बार्षिक बिकास योजनाहरु तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन अति महत्वपुर्ण हुन्छन् । स्थानिय तहहरुले पनि आवाधिक योजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्दछन् । आवाधिक योजना र बार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको सोच, लक्ष्यउदेश्यहरु बिच तादाम्यता मिलाउने औजारका रुपमा मध्यकालिन खर्च संरचना (MTEF) रहेको हुन्छ । बर्तामान अवस्थामा सबै स्थानिय तहहरुले मध्यकालिन खर्च संरचना बनाएको अवस्था भने छैन तर बनाउनै पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ । बिकासका योजनाहरु तर्जुमा गर्दा नेपालको संबिधानमा भएका नितिगत ब्यबस्थाहरु, मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिदान्तहरु, संबिधानका अनुसचिहरु, र अन्य संबैधानिक प्रावधानहरु तथा आ-आफ्नो स्थानिय तहको आवाधिक योजना, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय आवाधिक योजनामा उल्लेखित उदेश्य, रणनिति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकता,दीगो बिकास लक्ष्य लगाएत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्दताहरुमा सामेत ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको नेपालको निरपेक्ष गरिबि १८.७% र बहुआयामिक गरिबि २८.६% रहेको छ ।कुल गार्हस्थ्य बचत २०.५% मात्र रहेको छ भने प्रति ब्यक्ति कुल आय १०४७ अमेरिकि डलर रहेको छ । राजस्व परिचालनको अबस्था २९.५% को हाराहारीमा रहेको छ । नेपालको ब्यापार घाटा GDP को ३८.६% रहेको छ । बस्तु तथा सेवा निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९% मात्र राहेको छ भने आयत GDP को५०.८%रहेको छ। Trasparency International 2019 को प्रतिबेदन अनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ११३ औं स्थानमा पर्दछ । बिश्व बैंकले सन २०२० मा आर्थिक बृद्दिदर ७% हुने अनुमान गरेको थियो तर कोभिड -१९ कोरोनाको बिश्वब्यापी नकारात्मक असरका कारण नेपालको आर्थिक बृद्दिदर २.२७% भन्दा कम हुने हनुमान केन्द्रिय तथ्याङक बिभागले गरेको छ । नेपालको बैदेशिक सहायता उपयोग क्षमता ५५%-६०% मात्र रहेको छ । नेपालको मानब बिकास सुचांक ०.५७९ सहित १४७ औं स्थानमा रहेको छ । आ. ब २०७६\०७७ को फाल्गुन महिनासम्मा बिप्रेषण रु ५१३ अरब २१ करोड रहेको छ ।गत बर्ष सोहि समयमा रु ५१५ अरब ५५ करोड रहेको थियो यस पटक कोरोनाको असरका कारण Remittance घटेको हो । आ. ब २०७६\०७७ को फाल्गुन महिनासम्मा कुल ब्यपार घाटा रु ८४९ अरब ३३ करोड रहेको छ । नागरिकको साक्षरता दर ६५.९% मात्र रहेको छ । आ. ब २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मा नेपालको तिर्न बाँकी रिण १११४ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ जस मध्य ४०% आन्तरिक र ६०%बाह्रय ऋण रहेको छ ।

नेपालको आय बृद्दि, गुणस्तरिय मानव पुँजि निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्युनिकरण गर्दै बि. सं.२०७९ सम्मा अतिकम बिकसित मुलुकबाट बिकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने र बि. सं. २०८७ सम्मा दीगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्दैउच्च माध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने गरि दीर्घकालिन सोच राखेको छ तर आर्थिक बर्ष २०७६|०७७ को मध्यतिरबाट बिश्वव्यापि रुपमा देखा परेको कोभिड-१९ कोरोनाको कारण ठुलो जनधनको नोक्सान भैरहेको छ भने हरेक मुलुकको आर्थिक बिकास खस्किरहेको अवस्थामा छ । नेपालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको बिकासका कार्यक्रमहरु संचालन हुन सकेका छैनन् भने मुलुकको राजस्व असुलि ठप्प रहेको छ । अधिकाँस बजेट कोभिड-१९ को नियन्त्रण,रोकथाम र उपचारमा खर्च हुदै छ । उल्लेखित राष्ट्रियस्तरको तथ्याङकहरुको बिश्लेषनबाट स्थानिय तहको योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई निश्चित रुपले तथ्यपरक र नतिजामुलक बनाउनमा केहि न केहि सहयोग पुरयाउँने नै छ ।

२: बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको महत्तव :
संबिधानमा उल्लेखित मौलिक हकहरु, राज्यका निर्देशक सिद्दान्तहरु, राज्यका नितीहरु, राज्यको दायित्व तथा अन्य प्रवधानहरुको कार्यान्वयन गर्न लगाएत यसको महत्त्व यस प्रकार रहेको छ ।
– बिकासका प्राथामिकता निर्धारण गर्न
– राष्ट्रिय आयको न्यायोचित बितरण गर्न
– रोजगारी बृद्दि गरी गरिबि निबारण गर्न
– उच्च र दीगो आर्थिक बृदिसहित आर्थिक बिकास गर्न
– संघ,प्रदेश र स्थानिय तह र अन्य बिकासका साझेदारहरु संग अर्थपुर्ण सहकार्य र समन्वय गर्न
– मानव पुँजी निर्माण र जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन
– लक्षित बर्गको हित कायम गरि सामाजिक न्यायको संरक्षण गर्न
– मुल्य स्थीरता र आर्थिक स्थीरता कायम गर्न
– बिकासका पुर्बधार निर्माण गर्न
– स्रोत साधनको कुशलतापुर्बक परिचालन गर्न
– सहभागितामुलाक बिकास योजना संचालन गर्न
– कोभिड-१९ लगाएत प्रकोपहरुको नियन्त्रण गर्न
– स्थानियस्तरमा नेतृत्व बिकास,सशक्तिकरण र क्षमता बिकास गर्न

३: बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरु :
स्थानिय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी गरिबी निबारण गर्न, सहभागितामुलाक बिकास प्रणालिको अवलम्बन गर्न,लक्षित बर्गको हित संरक्षण गर्न लगाएतका कार्य गर्न बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको हुन्छ । स्थानिय तहमा बाजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका आधारहरु यस प्रकाररहेका छन ।
– नेपालको संबिधान, २०७२ का मौलिक हक, नितिहरु र निर्शेक सिदान्तहरु
– दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य
– संघिय,प्रादेशिक र स्थानिय तहको आवाधिक बिकास योजना
– स्थानिय तहको मध्यकालिन खर्च संरचना
– दीगो बिकास लक्ष्य
– अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्दताबाट सिर्जित दायित्व
– स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग ऐन , २०७४
– अन्तर सरकारी बित्त ब्यबस्थापन ऐन,२०७४
– स्थानिय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४
– आर्थिक कार्यबिधी तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ,२०७६
– सार्बजनिक खरिद ऐन ,२०६३ र नियमावली २०६४
– लेखापरिक्षण ऐन ,२०७५
– संघिय सरकारले जारि गरेका निती,कानुन र मापदण्ड
– सम्बन्धीत स्थानिय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयहरुमा बनाइएका कानुनहरु

४: बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरणहरु :
स्थानिय तहहरुले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा माथि उल्लेखित आधारहरुका साथ साथै बस्तिस्तरबाट पनि सहभागितामुलक बिधिको अवलम्बन गरी स्थानिय तहको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ मा उल्लेखित चरणहरु पुरा गर्नपर्छ ।

४.१: आय-व्यय प्रक्षेपण सहितको बिबरण नेपाल सरकारमा पेश:
स्थानिय तहहरुले आगामि आ ब को आय-ब्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङक सहितको बिबरण राजस्व परामर्श समिति र बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिशबाट निर्णय गरि प्रत्येक बर्षको पौष मसान्तभित्र तपसिलको बिबरण खुलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउनुपर्दछ ।
– व्ययको अनुमान
– आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व
– राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित बजेट
– बित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित राजस्व

४.२: संघ र प्रदेशबाट बित्तीय हस्तान्त्रणको मार्गदर्शन :
राजस्व बाँडफाँड र बित्तीय समानिकरण अनुदान नेपाल सरकारले फाल्गुन मसान्त भित्र र सम्बन्धित प्रदेशले चैत्र मसान्त भित्र सम्बन्धित स्थानिय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

४.३: बिषयगत क्षेत्र छुट्याउने :
(क) आर्थिक बिकास:- कृषी,पर्यटन,उद्योग,सहकारि तथा बित्तीय क्षेत्र ।
(ख) सामाजिक बिकास:- शिक्षा, स्वास्थ्य,खानेपानी तथा सरसफाई, समाबेशीकरण ।
(ग) पुर्बाधार बिकास:- सडक तथा पुल,सिचाँई भवन, शहरी बिकास,उर्जा तथा संचार ।
(घ) बन ,बाताबरण तथा बिपद व्यबस्थापन:- बन तथा भु-संरक्षण,जलाधार संरक्षण,जलबायु परिबर्तन,फोहोरमैला ब्यबस्थापन,बिपद व्यबस्थापन,बारुणयन्त्र संचालन ।
(ङ) सुशान तथा संस्थागत बिकसस:- मानब संशाधन बिकास,संस्थागत क्षमता बिकास, राजस्व परिचालन, बित्तीय व्यबस्थापान, जोखिम न्युनिकरण,सार्बजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण,लेखापरिक्षण,बेरुजु फर्छ्यौट,समन्वय, सुचना प्रबिधिको प्रयोग ।

४.४: स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण :
नेपालको संबिधान,२०७२, स्थानिय सरकार संचालन ऐन,२०७४ र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि स्थानिय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्व स्रोत,दायरा र दर समेतको बिश्लेषण गर्न सम्बन्धित स्थानिय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकमा एक स्थानिय राजस्व परामर्श समिति गठन हुन्छ । उक्त समितिको काम,कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार रहेका छन ।
– राजस्व सम्बन्धि कानुनको तर्जुमा,संशोधन र परिमार्जनको लागि सिफारिश
– राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको बिस्लेषण र राजस्व अनुमान
– राजस्वका दर र क्षेत्रका आधारमा आन्तरिक आयको बिस्लेषण
– कर राजस्व र गैरकर राजस्व सेवा शुल्क,दस्तुरका सम्बन्धमा परामर्श दिने
– तोकिएका अन्य कार्यहरु ।

सम्बन्धित स्थानिय तहमा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाडफाडबाट प्राप्त आय, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सो को संतुलित बितरणको खाका तथा बजेट सिमा निर्धारण गर्न सम्बन्धित स्थानिय तहको प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकमा एक स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिका काम कर्तब्य र अधिकार यस प्रकार रहेका छन ।
– आन्तरिक आय, राजस्व बाडफाडबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बित्तिय हस्तान्तरण,आन्तरिक ऋण, र अन्य आयको प्रक्षेपण गर्ने ।
– स्थानिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि स्रोत, साधनको संतुलित बितरणको खाका तय गर्ने ।
– आगामि आर्थिक बर्षको लागि स्रोत अनुमानका आधारमा बजेटको कुल सिमा निर्धारण गर्ने ।

४.५: बजेट सिमा निर्धारण गर्ने बिधी :
स्थानिय तहले बजेट सिमा निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्नेहुन्छ ।
– गौरबका आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट
– समपुरक कोष आवश्यक आयोजनाको बजेट
– श:सर्त अनुदानको कार्यक्रमको बजेट
– दीगो बिकासका लक्ष्यसहित राष्ट्रिय\अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्दताको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रकम
– स्थानिय सरकार संचालन बमोजिम स्थानिय तहले आफै गर्नुपर्ने अन्य कामहरु

माथि उल्लेखित क्षेत्रलाई आवश्यक रकम बिनियोजन गरिसकेपछी मात्र बाँकि रकम जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानब बिकासको अबस्था, पुर्बाधार बिकासको अबस्था, बिकास लागत, राजस्व परिचालनको अबस्था जस्ता बिषयलाइ आधार मानि वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा वडागत बजेट सिमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर वडामा दामासाहिको हिसाबले बजेट बिनियोजन गर्नुहुदैन । गाउपालिका वा नगरपालिकाको कुल बजेट सिमाबाट तलब भत्ता, पदाधिकारिको सुबिधा, कार्यलय संचालन लगाएका अन्य आवश्यक शिर्षकमा रकम छुटयार मात्र बिकास कार्यक्रमको लागि बजेट सिमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

४.६: वडा तहका योजना छनौट र प्राथमिकिकरण :
प्रत्येक वडाले वडा भित्रका बस्ति\टोलहरुमा योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक आह्रवान गरेर सबै बर्ग, समुदाय, महिला, दलित, आदिबासि जनाजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पिडित बर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, युवा, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक,अपाँगा लगाएत सबै समुदायको अर्थपुर्ण र प्रभावकारी सहभागिता गर्नुपर्छ । बस्ती\टोल भित्रका कृयाशिल सामुदायक संस्थाहरु, टोल बिकास संस्था, महिला\आमा समुहहरु,बालक्लब, युवाक्लब, स्थानिय गैर सकारी संस्थाहरु, नागरिक सचेना केन्द्र लगाएतका निकायहरुलाई सहभागि गराउनुपर्छ । बस्ति टोलहरुबाट आएका योजनाहरुलाई प्राथमिकिकरण गरि तोकिएको ढाँचामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्नुपर्छ ।

४.७: बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन :
स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिबाट निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण, बितरणको खाका र बजेट सिमामा आधारित बार्षिक बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकमा एक समितिको गठन हुन्छ । उक्त समितिको काम,कर्तब्य र अधिकार यस प्रकार रहेका छन ।
– आगामि आ ब को निति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताब तयार गर्ने
– बजेट सिमा भित्र रहि बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकरण गर्ने
– बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिमा प्रस्ताब तयार गरि कार्यपालिकामा पेश गर्ने
– योजना तथा कार्यक्रमको दोहोरोपना हटाउने
– अन्य कार्यहरु
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले तयार पारेको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तोकिएको ढाँचामा असार ५ गते भित्र प्रमुख वा अध्यक्ष मार्फत कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्छ ।

४.८: कार्यपालिकामा बजेट तथा कार्यक्रम पेश र स्वीकृती :
बजेट तथा कार्यक्रम समितोले पेश गरेको आगामि आर्थिक बर्षको बार्षिक निति तथा कार्यक्रम र आय-व्ययको अनुमानित बिबरण कार्यपालिकाबाट असार ५ गते भित्र स्वीकृती गर्नुपर्छ ।
कार्यपालिकाबाट स्विकृत उक्त प्रस्ताब प्रमुख वा अध्यक्ष मार्फ सभामा पेश गर्नुपर्छ । निती, कार्यक्रम र बजेटका साथ साथै देहायका प्रस्ताबहरु पनि संगसंगै कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ ।
– स्थानिय सरकारको निति तथा कार्यक्रम
– आगामि आर्थिक बर्षको आर्थिक बिध्येयक
– आगामि आर्थिक बर्षको बिनियोजन बिध्येयक
– बजेट बक्तब्य
– बार्षिक बिकासका कार्यक्रम ।

४.९: सभामा बजेट,कार्यक्रम पेश,छलफल र स्वीकृती :
– कार्यपालिकाबाट स्विकृत भएको बार्षिक निति,कार्यक्रम र बजेट उपप्रमुख\उपाध्यक्ष वा निजको असमर्थमा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका कुनै सदस्य मार्फत असार १० गते भित्र सम्बन्धित तहको सभामा पेश गर्नुपर्छ । आय-ब्ययको बिबरण पेस गर्दा गत आ.ब को राजस्व र खर्चको यथार्थ बिबरण, चालू आ. ब को संशोधित अनुमान, आगामि आ. ब को योजना तथा कार्यहरु, आगामि आ. ब को आय-ब्ययको अनुमानित बिबरण र मध्यकालिन खर्च संरचनाको बिबरण ।
-सभामा पेश भएको आगामि आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम ,राजस्व र ब्ययको अनुमान सभामा पेश भएको १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्ना गर्ने गरि कार्यतालिका बनाउनुपर्छ ।
-सभामा पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम असार मसान्त भित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्छ । सभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम साउन १५ गते भित्र सर्बसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गर्नुपर्छ साथै सम्बन्धित स्थानियक तहको वेवसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्छ ।
– अन्त: यसरी स्थानिय तहको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बिभिन्ना चरणहरु पार गर्दै तर्जुमा हुन्छ । त्यस पछि सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ ।

योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका समास्याहरु र समाधानका उपायहरु :
नेपालले संघिय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको लामो समय भएको छैन र अहिले नै उपलब्धिहरुको मुल्याङकन गर्ने बेला पनि भएको छैन तर संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरु बिच उपयुक्त तादाम्यता नहुदा स्थानिय तहमा बिकासका योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केहि समास्यहरु रहेका छन । बुँदागत रुपमा यस प्रकार रहेका छन ।

– संघ र प्रदेशले आवश्यक कानुन निर्माण नगरेको
– बजेट दिग्दर्शनको पुर्ण पालन नहुनु
– मातहतका निकायहरुबाट बजेट माग बढि हुनु
– स्थानिय तहमा मध्यकालिन खर्च संरचनाको अभाव
– योजना, कार्यक्रम, बजेट र खर्च बिच कमजोर Crrelation
– संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिच कमजोर Rporting System
– स्थानिय तहमा दक्ष जनाशक्तिको अभाव
– योजनाहरु तथ्यपरक र नतिजामुलक नहुनु
– स्थानिय तहका स-साना योजनाहरुको छनौटमा पनि राजनितीक हस्ताक्षेप हुने गरेको
– आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्मुता मुखी बिकास योजना
– नाम मात्रको जनसहभागिता elite बर्गको हालिमुहाली
– जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीको क्षमता अभिबृदि गर्ने तालिम, प्रशिक्षणको अभाव
– बढ्दो अनियमितता र भ्रष्टाचार
– संघ,प्रदेश र स्थानिय तह लगाएत अन्य बिकासका साझेदारहरुसंग अर्थपुर्ण र प्रभावकारी समन्वयको अभाव
– संघ र प्रदेशबाट समयमा नै बजेट सिलिंङ र मार्गदर्शन प्राप्त नहुनु
– स्थानिय तहहरुमा बेरुजुको भल्युम बढ्दोक्रममा रहेको
– राजनितिक दलमा प्रबेश गरेको आधारमा बजेट बिनियोजन गर्ने
– स्थानिय तहमा आयोजना बैंकको अभाव
– स्थानिय तहमा कमजोर राजस्वको अबस्था
– सेवा प्रबाहमा आवश्यक पुर्बाधारको कमि
– सुचकमा आधारित अनुगमन मुल्याङकन नहुने
– साधारण र फजुल खर्च बढिरहेको छ
– कतिपय योजना जनता केन्द्रित भन्दा पनि अर्को पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरि छनौट हुने ।

माथि उल्लेखित समास्याहरुका साथ साथै स्थानिय तहमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमामा दर्जनौ समास्याहरु रहेक छन । सरोकारवालाहरुसंग व्यापक छलफल र संबाद नहुनु, बिकासका आयोजनाम बजेटको कणिका छराई र उपलब्धिबिहिन अबस्था रहनु, राजनितिक सहमति नहुनु आदि । उल्लेखित समास्याहरुको समाधान गर्न तपसिलका सुझावहरु कार्यन्वयन गर्न आवश्यक छ।

– संघ, प्रदेशले साझा अधिकारका बिषयका कानुनहरु समयमा नै निर्माण गर्ने
– स्थानिय तहहरुमा रिक्त पद समयमा नै पदपुर्ति गरि जनाशक्तिको क्षमता बिकास गर्ने
– राजनितिक योजनाहरुको Filter गरितथ्यपरक योजना मात्र छनौट गर्ने
– खर्चका मापदण्ड बनाउने र कार्यसम्पादन सुचक निर्धारण गर्ने
– योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गरि सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने
– अन्तर प्रदेश परिष, अन्तर सरकारी बित्त परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदलाई प्रभावकारी बनाउने
– संघ, प्रदेश र स्थानिय तह बिच समन्वयको लागि संस्थागत संयन्त्रको बिकास गर्ने
– सकृय जनसहभागितामा आधारित योजनाहरु मात्र छनौट गर्ने
– योजना पहिचान, छनौट लगाएतका कार्यहरुमा राजनितिक हस्ताक्षेप बन्द गर्ने
– समय समयमा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु बिच क्षमता अभिबृदिका कार्यक्रम संचालन गर्ने
– राजस्व असुलीमा बृदि गर्न राजस्वको स्रोत र दायराको बिकास गर्ने
– बेरुजुको आयतनमा कमि ल्याउन कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने
– अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थानिय Ambudsmanको स्थापना गर्ने
– सुचना प्रबिधिमा आधारित सेवा प्रबाह गर्ने
– अन्तर सरकारी निकाय र अन्य गैर सरकारी क्षेत्र बिच अर्थपुर्ण समन्वय र कार्यगत एकता कायम गर्ने
– सार्बजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, समिक्षा तथा अन्तरकृया कार्यक्रमहरु नियमित गर्ने
– सुचकमा आधारित र सहभागितामुलक Monitoring &Evalution को बिकास गर्ने
– Data based मा आधारित योजनाहरु मात्र छनौट गर्ने
– स्थानिय स्तरमा बिकासका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लक्षित बर्गलाई समाहित गर्ने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानिय तहबाट संचालन हुने बिकासका योजनाहरुमा हुने दोहोरोपना हटाउने
– स्थानिय स्रोत साधन, सीप र प्रबिधिकमा आधारित बिकासका योजनाहरु छनौट गर्ने

निस्कर्ष :
संघिय संरचनामा स्थानिय तहले २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरुमा आधारित आफ्ना कृयाकलापहरु संचालन गर्दछ । स्थानिय नेतृतव बिकास, सुशान र समृदिको लागि संघ ,प्रदेश र स्थानिय तह लगाएत अन्य सरोकारवाला निकायहरु र नागरिक बिच अर्थपुर्ण समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । सबै सरोकारवाला निकायहरु र नागरिकहरुका बिचमा अर्थपुर्ण सहभागिता रसंबादबाट तर्जुमा भएका योजना र कार्यक्रमहरुले मात्र सुशान,दीगो बिकास र समृद्दिको आधार निर्माणमा सहयोगगर्न सक्दछन् ।