नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.युबराज खतिवडाले आब २०७७/०७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा म मोबाइलको एयरफोन कानमै लगाएर सुनिरहेको थिए । बजेट भाषणको दिन आउदा धेरै सरकारी कर्मचारीहरुको तलब भत्ता वृद्धि हुने नहुने कुरासँग बढी साइनो हुन्छ होला तर म भने यसपाली संकटको समय भएकाले तलब भत्ता नबढ्ने कुरामा ढुक्क थिए । त्यसैले मेरो चासो समग्र शिक्षा क्षेत्रको सवालमा बजेटले कसरी सम्बोधन गर्दछ उक्त कुरामा बढी ध्यान थियो । हाम्रो परम्परा जस्तै भन्नुपर्छ अन्य क्षेत्रको तुलनामा समग्र शिक्षा क्षेत्र कम बोलिने, कम गरिने र कम महत्व दिइने क्षेत्र भित्र पर्छ होला जुन कुरा बजेट भाषण पुच्छार तिर पुगेपछि शिक्षाको कुरा आउनुले झन् प्रष्ट भयो ।
जुनकुरा अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुनिरहदा समेत महसुस भयो । म सम्मानित सदनमा सामाजबाद उन्मुख संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुन्दै थिए । सामाजबादमा निजीकरणको मुद्दा कमै उठ्छ बरु राष्ट्रिय स्वामित्वको क्षेत्र बिस्तार र राष्ट्रियकरणको मुद्दा बलियो हुन्छ । बजेट सुन्दै गर्दा सामुदायिक बिद्यालय सुधारको जिम्मा निजी स्कुललाइ दिने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव हाम्रो देशको संविधानको समेत मर्मबिपरित छ । जुन कुरा सम्मानित सदनमा सुन्दा मलाइ आश्चार्य लाग्यो । उक्त कुराको चौतर्फी बिरोध सुरु हुदै गर्दा अर्को आश्चार्यको तथ्य बाहिरियो कि यो बिषय शिक्षा मन्त्रालयको हैन । शिक्षामन्त्री स्वयंम यो बिषयमा जानकार हुनुहुदैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सरकार सन्चालनमा अन्तर समन्वय अत्यन्त कमजोर छ कि त शैक्षिक माफियाहरु सरकारका निति कार्यक्रममा हाबि हुन्छन । समग्रमा बर्तमान परिस्थितिलाइ मध्यनजर गर्दा सामुदायिक बिद्यालयहरुको उन्नयन र सार्बजनिक शिक्षा सुधारको बिकल्प छैन ।
सार्बजनिक विद्यालय सुधारको शुरुवात स्थानीय तहमार्फत हुनुपर्दछ, जसका लागि लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने, शिक्षकलाई विश्वास गर्ने, शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने र विद्यालयमा व्यापक भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणको प्रयास अविलम्ब थालनी गर्नुपर्दछ । सामूदायिक विद्यालय सुधारका लागि स्पष्ट शिक्षा नीति निर्माण गरी शिक्षामा लगानीको वृद्धि गरी पूर्णकालीन अधिकार सम्पन्न प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार गरी शिक्षक, नेता, शिक्षाकर्मी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी स्थानीय सरोकारवालाहरुका वालबालिकाहरुलाई सार्वजनिक विद्यालयमा प्रवेश गर्ने, गराउने वातावरण सृजना गर्नुपर्दछ । यसका लागि आकृर्षक सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्माण र विषयगत क्षमतावान शिक्षक, छोटो छरितो बिब्यसको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
शिक्षकले चाहे गर्दछन् भन्ने विद्वान शिक्षाविद्हरु पनि आफ्ना छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना गरी खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । हाल जति पनि बिद्वान शिक्षाविद् तथा शिक्षा प्रशासकले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले मात्र विद्यालय सुधार हुँदैन । हाम्रा मन्त्री, सचिव, शिक्षाविद्हरुले विभिन्न मुलुक भ्रमण गरेका छन् । त्यहाँका राम्रा अभ्यासको अनुसरण पनि गर्नुपर्दछ, यसो भएमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नामा तँछाडमछाड भई नियन्त्रण गर्न गाह्रो नहोला भन्न सकिन्न ।
कक्षाकोठालाई बालमैत्री र सिकाइमैत्री बनाउन सक्नु अर्को सरकारी विद्यालयको चुनौती हो जसको लागी विद्यार्थीको उमेर अनुसारका फर्निचर, स्वस्थ खानेपानी, सुविधा सम्पन्न फराकिला शौचालय, कक्षाकोठा तथा बसाईको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्दछ । विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई सामाजिक व्यवहार, अनुशासन र नैतिक शिक्षा जस्ता कुरा सिकाउन जोड दिनु पर्दछ । पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सफा चमेनागृह, मनोरम फूलबारी, साना बालबालिकाहरुका लागि आकर्षक खेल सामग्रीको व्यवस्था । बालअधिकारको पूर्ण पालना गर्दै शून्य दण्डको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्दछ । शैक्षिक सामग्री निर्माण र प्रयोगमा उच्च सिकाइका लागि विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुलाई नै क्रियाशील गराइने गर्नुपर्दछ । प्रविधिमैत्री उपकरणहरु, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड लगाएत अन्य स्मार्ट डिभाइसको उचित व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने परम्परा लाइ जोड दिनुपर्छ । बेला बेलामा विषयवस्तु तथा पाठअनुसार स्थलगत अध्ययन–अवलोकन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरुले समेत बालबालिकाको शैक्षिक एवम् मानसिक बिकासमा सहयोगि बन्न सक्छन् । यसका अलाभा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयप्रति आकर्षण बढाइ सिक्न उत्प्रेरणा जगाउन नाचगान, परामर्श र रमाइला अतिरिक्त क्रियाकलापहरु समेत सन्चालन गर्नुपर्दछ ।
सामुदायिक बिद्यालयहरुको सवालमा चर्चा गर्न लायक अर्को बिषय भनेको बिद्यालय प्रति बढ्दै गैरहेको अबिश्वास हो । पछिल्लो समय धेरै अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई पत्याएको देखिदैन् । शिक्षा प्रशासक, शिक्षाविद्, राजनीतिक व्यक्तित्व, कर्मचारी, सेना प्रहरी जसले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाएका घटना विरलै छन् । अझै भित्र खोतल्ने हो भने स्वयम् शिक्षकले समेत आफना छोराछोरी निजि स्कुलमा पढाएको प्रसस्तै भेट्न सकिन्छ । यसखाले प्रवृत्तिले सामुदायिक बिद्यायलको अबस्था झन् खस्कन गएको छ जब सम्म यस्ता सवाल सच्चिदैन्न्न तबसम्म अब्वल सामुदायिक विद्यालय कमै मात्र देखा पर्नेछन् । अर्को तर्फ सरकारले समेत सार्बजनिक शिक्षालाइ आफनो मुल दायित्व भित्र समाबेस अझै गर्न सकिरहेको छैन । शिक्षा राज्यको मुल दायित्व भित्र पर्नुपर्नेमा हाल कूल बजेटको करिब १० प्रतिशतमात्रै बजेट सामुदायिक शिक्षाको लागी बिनियोजित गर्ने गरिएको छ । तर विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक, व्यवस्थापकीय र वातावरणीय पक्षको सुधारका लागि ठूलो धनराशी चाहिन्छ । विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा तलबमा नै खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
शिक्षक ६००० मा, का.स. ७५०० मा र लेखापाल ११००० मा काम गर्न वाध्य छन । १७ किसिमका शिक्षकहरु रहेको अवस्था छ । अर्को नयाँ स्वयंसेवक नामक शिक्षक बजेटले जन्माउदै छ । धेरै शिक्षक अस्थायी छन्, वृत्ति विकास कछुवाको गतिमा छ । तलब वृद्धि हुँदा शिक्षक समेत कहिल्यै भनिँदैन । शिक्षकको मर्यादाक्रम के हो ? जति अव्बल भए पनि शिक्षकलाई विश्वास गरिँदैन, सर्वत्र शंकैशंका गरिन्छ । उच्च शिक्षा अध्यापन गर्नेहरुको नजरमा पनि स्कुले शिक्षकले पढाएनन्, गरेनन् भनिन्छ । समाजका लब्ध प्रतिष्ठित नेता, शिक्षाकर्मी, उच्च ओहदाका कर्मचारी र विद्वत् समूहका छोराछोरी जबसम्म सार्वजनिक विद्यालयमा भित्र्याउन सकिंदैन, तबसम्म हाम्रो विद्यालय पूर्ण सुधारमा दिवास्वप्न देख्नु सरह हो । त्यसैले सारभूत कुरा के भने सार्वजनिक विद्यालयलाई विश्वास गर्ने वातावरण सरकारबाट पहल हुनुपर्यो । अहिले सामुदायिक बिध्यालयमा संस्थागत विद्यालयले छोडेका सोझा, निमुखा, ज्यादै कमजोर वर्ग, गरिखाने वर्गका जुनसुकै अवस्थाका विद्यार्थी पनि भर्ना गर्नुपरिरहेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक विद्यालयले न प्रवेश परीक्षा, न स्तर परीक्षण, भेदभाव विना सबैलाई स्वागत गरिरहेका छन। यिनलाई घरमा न स्वस्थकर खाना छ, न शरीरमा नाना छ । पढ भन्ने कोही छैन । विद्यालय शिक्षकले पढाएनन् भन्न सक्ने आँट गर्ने क्षमता भएका ज्यादै न्यून छन् । मात्र विद्यालयको भर । यिनै अवस्थाले हाम्रा विद्यालयको स्तर नदेखिएको हो । शिक्षकमा व्यापक वितृष्णा छ, शिक्षक उत्प्रेरित भएका छैनन्, ठूलो संख्यामा शिक्षकहरु अस्थायी छन्, समयानुकूल बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकास हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्, जसको कारण सार्वजनिक विद्यालय ओझेलमा पर्न गएका हुन् । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक विद्यालयको समग्र विकास गरी आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसरी पनि नसुध्रने शिक्षकहरुलाई लक्षित गरी नयाँ शिक्षा नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । कमजोर प्रशासन, नाम मात्रको प्रधानाध्यापक, शून्य अनुगमन र प्रोत्साहन नभएका कारण यस्तो भएको हो । समयमै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।शिक्षक अन्य पेशाकर्मीजस्तो होइन र उ सँधै अपडेट हुनुपर्दछ । शिक्षकहरुको क्षमता विस्तारका लागि तहगत, विषयगत तालिम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जुन शिक्षकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन, आफ्नो क्षमता विस्तारमा पनि ध्यान दिँदैन र शिक्षण पेशालाई जागिरको रुपमा मात्र लिन्छ, त्यस्तो शिक्षकलाई एक पटकका लागि समय सापेक्ष तिखारिने मौका दिइनु पर्दछ । एक पटक पढेर जीवनभर पुरानै शैली र विधिमा पढाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । शिक्षक निरन्तर अध्ययनशील, अनुसन्धान र युग सुहाउँदो प्रविधिमैत्री हुन नित्तान्त आवश्यक छ । एउटा असल चरित्रवान् शिक्षक आफैं नमूना बन्न सक्नुपर्दछ । वास्तवमा विद्यार्थीले सिकेका सीप, व्यवहार र उपलब्धि नै उसको क्षमता मापनका आधार हुन् ।
राम्रो गर्ने शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र दशकौं एउटै विद्यालयमा टसमस नगरी जागिर खाने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्दछ । जुन शिक्षक कम्तिमा १०–४ सम्म पनि विद्यालयमा टिक्न सक्दैन, जसले विना तयारी कक्षामा जाने, पढ–पढ भन्ने, गृहकार्य नदिने, दिए पनि नजाँच्ने, जाँचे पनि पृष्टपोषण नदिने, मूल्याङ्कनप्रति वेवास्ता गर्ने, आफू पनि राम्रो गर्न नखोज्ने र अरुलाई पनि राम्रो गर्न नदिने, तालिम लिने, कक्षा कोठामा नपुर्याउने, प्र.अ. को लागि मात्र मात्र काम गरे जस्तो गर्ने र प्र.अ. नआएको दिन कक्षामा जान अल्छी गर्ने गर्छ । अतिरिक्त क्रियाकलापलाई अतिरक्त काम जस्तो सोच्ने, उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनमा हेलचेक्राईं गर्ने, बढी भन्दा बढी विदा र सुविधाको आशा गर्ने, पढाउने पाठको पूर्वतयारी नगर्ने गर्छ ।
शैक्षिक सामग्री र प्रविधिको प्रयोगमा बेखबरी हुने, ठूला–ठूला सैद्धान्तिक गफ गर्ने पढाउने बेलामा र नतिजा प्रकाशन पश्चात मात्र ठूला समस्याको पहाड तेस्र्याउने गर्छ । उनीहरुमा सुधार ल्याउनुपर्छ । यस्ता शिक्षकहरुको वाहुल्यता भएकोले समयानुकूल यी कुरा समेट्ने गरी प्रशिक्षण दिनु ओइल्याएको वृक्षलाई पानी, मलजल दिनुसरह हुनेछ । बेला बेलामा सरकारले दिने तालीम, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन आदिका मर्म, भावना र महत्व अनुसार जति उपलब्धी आउनुपथ्र्यो, आउन सकिरहेको छैन । अध्ययन, अध्यापनमा पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन एक आपसका परिपुरक हुन् । शिक्षकले पठनपाठन गराएको उपलब्धीको मापनमा विद्यमान परीक्षा प्रणाली वैज्ञानिक भएजस्तो लाग्दैन । सीप ज्ञान, व्यवहार लगायत विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षका मूल्याङ्कन गर्ने खालको प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ । यहाँ केवल प्रश्नपत्रले तोकिएको समयावधिभित्र दिइएको उत्तरले मात्र मूल्याङ्कन गरिँदा त्यति व्यवहारिक देखिदैन । हाल देखा परेको कोभिड–१९ का कारण विषम् परिस्थिति शृजना भई एसईई, कक्षा ११, १२ को परीक्षा स्थगित भएका छन् । यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रुपमा कक्षा १० र ११ को परीक्षालाई विद्यालयबाट नै सम्पन्न गरी कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय तहमा लिने प्रणालीको थालनी गर्दा पनि राम्रो हुने कुरामा दुईमत नहोला ।
शिक्षकलाई विषयगत तालीम भन्दा कक्षामा पठनपाठनका लागि ऊर्जाशील, उत्प्रेरणात्मक, क्षमता अभिवृद्धि हुनेखालका उपयुक्त प्रविधिमैत्री तालीम दिनुपर्छ ।
हाम्रा सामुदायिक विद्यालय प्रतिस्पर्धी नभएको होइन, मात्र शिक्षा प्रशासकको र विद्वान शिक्षाविद्हरुको हेर्ने नजर मात्र फरक हो । प्रायः अभिभावकको चाहाना संस्थागत विद्यालयतर्फ केन्द्रित छ । सरकारले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनिदियो तर लगानी गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा गुणस्तर उच्च हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद, साहित्य, कलाकारिता, बोली भाषा, संस्कार तथा सभ्यतामा आफ्नो रुची क्षमताअनुसार विकास गर्न सक्ने गरी शैक्षिक वातावरण बनाउनु पर्दछ । यसका लागि लगानी बढाउनु पर्दछ । विद्यालय जाँदा घरैबाट खुसी भएर आउने र विद्यालयमा रमाएर कक्षाकोठामा सिक्ने वातावरण मिलाउनु पर्दछ । विद्यार्थीको चाहाना र रुचि अनुसार प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाएर पनि आकर्षण गर्न सकिन्छ । अभिभावकले आफ्नो वालवालिकाको भाग्य तथा भविश्य सामुदायिक विद्यालयमैं देख्न सक्ने गरी शैक्षिक तथा भौतिक सुधार र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
अन्त्यमा सार्बजनिक शिक्षा उन्नयनको लागी अभिभावक, शिक्षा प्रेमी, शिक्षाबिद्ध, जनप्रतिनिधि लगायत सरकारी एबम गैरसरकारी क्षेत्र सबै खुल्ला मनले एकताको साथ लाग्नु अनिवार्य छ । जसरी एउटा गाडी गुड्न सबै पाट्सहरुले राम्रोसँग काम गर्नु पर्दछ त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्र पनि समुन्नत तरिकाले सन्चालनहुन सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । बिद्यालय शिक्षाको सुदृढीकरणको लागी सबैभन्दा बढी जिम्मेवार बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षक हुनुपर्छ जुन प्रत्यक्ष योजना कार्यान्वयनको तहमा कार्यरत हुन्छन् । समयमै तोकिएको शिकाइ उपलब्धि प्राप्त हुनेगरी योजना निर्माण गरि शिक्षण गर्ने सवालमा कतिपय शिक्षक साथीहरू पनि चुक्नु भएको छ ।
बिद्यार्थीहरुलाइ कक्षा कोठामा केहि सिमित प्रश्नहरुको उत्तर नदिदा अयोग्य घोषणा गरिदिने तिमि पढ्न सक्दैनौ भनेर मनोबल कम्जोर गरिदिने जस्ताकतिपय शिक्षकहरुको गैरजिम्मेवार कार्यले समेत समग्र शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर परेको छ आझै खोतल्ने हो भने विद्यार्थीको ड्रपआवोटको दरमा समेत वृद्धि आएको छ । त्यसैले शिक्षक एउटा उत्पेरक बन्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो । शिक्षकका सवालमा थप चर्चा आगामी दिनमा आझै गरौंला । बिद्यालयमा हुने चरम राजनीति समेत सार्बजनिक शिक्षा नसुध्रीनुको एउटा गतिलो कारक हो । शिक्षक नियुक्ती,सरुवा लगाएत अन्य आर्थिक तथा भौतिक पक्षहरु जुन निर्माण संग सम्बन्धित हुन्छन् यस्तै यस्तै पक्षहरूले बिद्यायलयमा राजनिति निम्त्याएको देखिन्छ त्यसैले यस प्रकृतिका राजनीति भित्रका पनि गैर राजनैतितक चरित्रबाट बिद्यालय मुक्त नहुदा सम्म सार्बजनिक शिक्षा सुधारको बाटोमा जान कठिन छ ।
बिद्यालय सुधारको मुख्य जिम्मेवारी प्रअ को हो तर बर्तमान स्थितिमा प्रअ पद शिक्षकको हाजिरी कपिमा रातो मसि पोत्ने, तलबभत्ता निकासी गरि बितरण गर्ने जस्ता कर्मकाण्डी कार्यको लागी मात्रै हो भन्ने बुझाइ रहेकोे छ । जुन प्रअ बिद्यालय संचालनमा नयाँ रणनीतिका साथ लाग्नु भएको छ, त्यस्ता बिधालय सुधारको बाटोमा छन तर प्रअ हुनकै लागी भैदिएका प्रअहरुको बिद्यालय दिन प्रतिदिन उधोगतिमा छ त्यसैले प्रअ नियुक्ति गर्दा हाल अबलम्बन गरिने मापदण्ड परिमार्जन गरिनुपर्छ हाल स्थाइ शिक्षकलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ यसको साटो इच्छुक शिकहकहरुबाट बिद्यालय बिकास प्रस्ताब माग गरि उत्कृट मानिएको शिक्षकलाइ प्रअ नियुक्ती गरिनुपर्छ र यो निश्चित समयमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ जसबाट बिद्यायलयले एउटा गति नेतृत्व प्राप्त गर्न सक्छ । यसरी सबै पक्षहरुको राम्रो तालमेल पछि हाम्रा सामुदायिक बिद्यालयहरुको स्तर माथी उठाउँन सकिन्छ अनि मात्रै कुनै अमुख निजि बिद्यालयको हेपाहा र चेपहा प्रवृत्तिबाट हाम्रा बिद्यालयहरु मुक्त हुन सक्छन् ।
लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ सल्यानका सदस्य हुनुहुन्छ ।